हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी नगर निगम का औचक निरीक्षण किया और निगम क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों की स्थिति, सफाई व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों के सुधारीकरण और मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए ताकि नागरिकों को सुरक्षित और बेहतर सड़कें मिल सकें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दी जाए ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम के शिकायती प्रकोष्ठ में तैनात कर्मचारियों से शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में भी पूछा। उन्हें यह निर्देश दिए गए कि हर शिकायत का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण किया जाए ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सीवरेज, कचरा प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वच्छता और सुविधाओं के मामले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम अधिकारियों से यह भी कहा कि नागरिकों के समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें।

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नैनीताल: बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को सरकारी भूमि को कब्जे में करने के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, दंगा फैलाने के मामले में जमानत न होने के कारण वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में हुई। मामला इस प्रकार है कि मलिक पर बनभूलपुरा दंगों के दौरान चार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें एक मामला सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का था। मलिक पर आरोप था कि उसने झूठे शपथ पत्र के आधार पर सरकारी नजूल भूमि पर कब्जा कर, प्लॉटिंग और अवैध निर्माण कर उसे बेचने का काम किया।

राज्य सरकार ने मलिक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बनभूलपुरा हिंसा की शुरुआत उसी दिन हुई थी जब प्रशासनिक टीम ने भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की और मलिक के नेतृत्व में लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद यह हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी घायल हुए थे, और कुछ की जान भी चली गई थी।

हालांकि, कोर्ट ने सरकारी भूमि कब्जे के मामले में मलिक को जमानत दी, लेकिन दंगा फैलाने के आरोप में उसकी जमानत अभी तक नहीं हुई है, और वह फिलहाल जेल में रहेगा। मलिक के वकीलों का कहना है कि यह मामला दंगे से संबंधित नहीं है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए थी।

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