देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं, सुरक्षा बलों और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से कई फैसले राज्य की सामाजिक, सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित करने वाले हैं।

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

राज्य सरकार ने केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को समूह ‘ग’ की वर्दीधारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण सीधी भर्ती में लागू होगा और केवल उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी होंगे।

सरकार का अनुमान है कि अगले वर्ष तक पहले बैच के अग्निवीर सेवा पूरी करेंगे, जिसके बाद करीब 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

यह आरक्षण निम्न विभागों में लागू होगा:

• अग्निशमन एवं नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)

• कारागार विभाग (बंदी रक्षक)

• वन विभाग (वन रक्षक)

• राजस्व पुलिस (पटवारी)

• आबकारी विभाग (पुलिस बल)

• परिवहन विभाग (पर्वतन दल)

धर्मांतरण कानून हुआ और सख्त

बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्ती लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, छलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे:

• अब 14 साल तक की सजा हो सकती है (कुछ विशेष मामलों में 20 साल तक)

• जुर्माने की राशि भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

सरकार का कहना है कि यह बदलाव राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है।

 लखवाड़ परियोजना के प्रभावितों को बढ़ा मुआवजा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को नैनबाग क्षेत्र के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नैनीताल: अब उत्तराखंड के युवा अपने सपनों को पंख दे सकेंगे…वो भी अपने ही पहाड़ी गांवों में। प्रदेश सरकार ने पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। सितंबर से राज्य में जिलेवार पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्विट्जरलैंड और तुर्किए से पैराग्लाइडिंग के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ उत्तराखंड आएंगे। ये विशेषज्ञ एपीपीआई (Association of Paragliding Pilots and Instructors) से जुड़े होंगे।

युवाओं को मिलेगा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण
पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी दी कि पहले चरण में 141 युवाओं को चुना जाएगा, जो पहले से पैराग्लाइडिंग में प्रशिक्षित हैं या इसका अनुभव रखते हैं। इन्हें दो चरणों में 20-20 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली ट्रेनिंग चंपावत जिले में आयोजित होगी।

अब तक राज्य के युवाओं को पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा उन्हें अपने ही जिले में मिलने जा रही है।

मिलेगा लाइसेंस, खुलेगा रोजगार का आसमान
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पर्यटन विकास विभाग युवाओं को लाइसेंस देगा, जिससे वे टेंडम पायलट बन सकेंगे और अपने क्षेत्र में ही पैराग्लाइडिंग पर्यटन केंद्र स्थापित कर पाएंगे। इससे राज्य के दूरस्थ गांवों में भी एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

सरकार इस योजना पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, ताकि युवाओं को हर संभव मदद मिल सके।

लाइसेंस की थी अब तक सबसे बड़ी बाधा
अब तक राज्य में कमर्शियल पैराग्लाइडिंग लाइसेंस न मिल पाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि P1 और P2 के बाद अनिवार्य SIV कोर्स और 100 घंटे की उड़ान पूरी नहीं हो पाती थी। साथ ही, एपीपीआई के मानकों के अनुसार, 50 सफल उड़ानों और परीक्षा पास करने के बाद ही लाइसेंस मिलता है। यह पूरी व्यवस्था अब उत्तराखंड में लागू की जा रही है।

पर्यटन और पलायन रोकने की दोहरी योजना
धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि गांवों से हो रहे पलायन को रोकना भी है। जब युवाओं को घर के पास ही रोजगार मिलेगा, तो वे वहीं रुकेंगे, अपने गांव को संवारेंगे और पर्यटकों को रोमांच का नया अनुभव देंगे।

हल्द्वानी हत्याकांड: हल्द्वानी के गौलापार में 10 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिमांड पर लिए गए आरोपी निखिल जोशी ने पूछताछ में कबूला कि उसने मासूम का सिर पाटल (धारदार हथियार) से काटा था और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे अपने घर में रखे गेहूं के ड्रम में छिपा दिया था।

हत्या से पहले गला घोंटा फिर सिर काटा
एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपी ने पहले मासूम का गला घोंटकर उसकी जान ली और बाद में गला काटा। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पाटल बरामद कर लिया, जिसे उसके घर के एक ड्रम में छिपाकर रखा गया था।

गलती से कटा मासूम का हाथ ?
पुलिस पूछताछ में आरोपी निखिल ने दावा किया कि वह सिर्फ गला काट रहा था, लेकिन उसी दौरान मासूम का हाथ सिर की ओर आ गया और वार उस पर भी लग गया, जिससे हाथ कट गया। हालांकि पुलिस इस बयान की सच्चाई की जांच कर रही है।

परिजनों के सामने निकाला गया हथियार
पाटल की बरामदगी के समय पुलिस मृतक के चाचा और चचेरे भाई को भी आरोपी के घर लेकर गई। उनके सामने ही गेहूं के ड्रम से पाटल निकाला गया। मासूम के पिता ने बताया कि पुलिस ने हथियार उन्हें भी दिखाया, जिससे उन्हें यह संतोष हुआ कि सबूत सुरक्षित मिला है।

निखिल अकेला नहीं, पूरा परिवार दोषी
हालांकि मृतक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि हत्या में निखिल का परिवार भी शामिल है, लेकिन पुलिस सिर्फ उसे ही आरोपी बना रही है। मासूम के पिता का कहना है कि उनका परिवार गरीब है और आरोपी का परिवार संपन्न, इसीलिए पुलिस पक्षपात कर रही है।

सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना
मासूम के परिजनों ने जन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के साथ मिलकर सोमवार से बुद्धपार्क में धरना शुरू किया जो अब अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुका है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती, वे धरना जारी रखेंगे। अनिल कुमार सिंह ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा।

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