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Dollar vs Rupee 2026 : डॉलर के मुकाबले बेहाल हुआ रूपया , रिकॉर्ड निचले स्तर पर पंहुचा..

डॉलर बनाम रुपया (Dollar vs Rupee): 2026 में भारतीय मुद्रा का ऐतिहासिक संकट और भविष्य की संभावनाएं
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 2026 एक ऐसी अग्निपरीक्षा बनकर उभरा है, जहां वित्तीय गलियारों से लेकर आम आदमी की रसोई तक सिर्फ एक ही चर्चा है—रुपये की ऐतिहासिक गिरावट। पिछले वर्ष, यानी 2025 में भारतीय रुपये ने लगभग 3.5% की कमजोरी देखी थी, जिसने इसे एशियाई मुद्राओं की सूची में सबसे निचले पायदानों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 2026 की शुरुआत ने उन तमाम आशंकाओं को हकीकत में बदल दिया, जब रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 और 91 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया।
यह लेख इस मुद्रा संकट के पीछे छिपे अर्थशास्त्र, वैश्विक राजनीति के दांव-पेंच और आने वाले समय में आपकी जेब पर पड़ने वाले असर का एक विस्तृत विश्लेषण है।
1. Dollar vs Rupee : रुपये के गिरने का गणित , एक सरल विश्लेषण
मुद्रा का मूल्य किसी भी देश की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर होता है। जब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि डॉलर की तुलना में रुपये की क्रय शक्ति (Purchasing Power) कम हो गई है।
भारत एक आयात-प्रधान देश है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल से लेकर उन्नत तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स तक विदेशों से मंगवाते हैं। इन सबका भुगतान अंतरराष्ट्रीय मानक मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर में होता है। जब विनिमय दर (Exchange Rate) 80 से बढ़कर 91 हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि उसी एक डॉलर के सामान के लिए अब हमें 11 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। यही अतिरिक्त बोझ देश में महंगाई के रूप में वापस लौटता है।

2. क्यों टूट रहा है रुपया? प्रमुख वैश्विक और घरेलू कारण
रुपये की इस गिरावट को केवल घरेलू चश्मे से देखना गलत होगा। इसके पीछे वैश्विक महाशक्तियों की नीतियां और बदलता भू-राजनीतिक परिदृश्य जिम्मेदार हैं:
A. ‘ट्रंप इम्पैक्ट’ और नई व्यापार नीतियां:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से वैश्विक बाजारों में एक तरह की अनिश्चितता व्याप्त है। ट्रंप प्रशासन की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत भारत सहित कई विकासशील देशों पर ऊंचे टैरिफ (Import Duty) लगाए गए हैं। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार कठिन हो गया है और विदेशी निवेशकों में घबराहट पैदा हुई है।
B. विदेशी निवेशकों की वापसी (Capital Outflow):
जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं या वहां की नीतियां घरेलू उद्योगों के पक्ष में होती हैं, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों (Safe Havens) की ओर ले जाते हैं। डॉलर की इस निकासी ने भारतीय बाजार में इसकी कमी पैदा कर दी है, जिससे रुपया कमजोर हुआ है।
C. भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions):
यूक्रेन-रूस और मध्य-पूर्व (Middle East) में जारी संघर्षों ने वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है। अनिश्चितता के माहौल में डॉलर हमेशा एक ‘मजबूत ढाल’ की तरह व्यवहार करता है, जिससे उसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ जाती है।
3. ‘फ्रेजाइल फाइव’ से ‘ग्लोबल ब्राइट स्पॉट’ तक का सफर
आज से लगभग 15 साल पहले, भारत को दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं यानी ‘Fragile Five’ में गिना जाता था। तब भारत की जीडीपी और विदेशी मुद्रा भंडार दोनों ही चिंताजनक स्थिति में थे।
आज 2026 में, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे पास लगभग 900 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) है, जो मार्च 2014 के मुकाबले लगभग तीन गुना है। इसके बावजूद रुपये का गिरना यह दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं अब एक-दूसरे से इतनी जटिलता से जुड़ी हुई हैं कि घरेलू मजबूती भी बाहरी झटकों से पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकती।
4. रुपये की कमजोरी का चौतरफा असर
रुपये में गिरावट एक ‘दोधारी तलवार’ की तरह है। इसके कुछ नुकसान हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी।
नकारात्मक प्रभाव (Negative Impact):
- आयातित महंगाई (Imported Inflation): कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिससे माल ढुलाई महंगी होती है और अंततः सब्जियों से लेकर अनाज तक सब कुछ महंगा हो जाता है।
- विदेशी शिक्षा और पर्यटन: जो छात्र अमेरिका या यूरोप में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता-पिता के लिए फीस चुकाना अब पहले से 15% अधिक महंगा हो गया है। इसी तरह विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों को अपना बजट बढ़ाना पड़ रहा है।
- कॉर्पोरेट कर्ज: जिन भारतीय कंपनियों ने विदेशों से डॉलर में कर्ज लिया है, उनके लिए ब्याज और मूलधन की वापसी अब एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गई है।
सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact):
- निर्यातकों की चांदी: आईटी (IT), फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि उन्हें अपनी सेवाओं के बदले डॉलर मिलते हैं, जिन्हें भुनाने पर अब ज्यादा रुपये प्राप्त होते हैं।
- रेमिटेंस (Remittance): विदेशों में काम करने वाले भारतीय जब अपने घर पैसा भेजते हैं, तो उनकी कमाई की वैल्यू भारत में बढ़ जाती है। इससे देश के ग्रामीण इलाकों में उपभोग (Consumption) को बढ़ावा मिलता है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रणनीति
आरबीआई मूकदर्शक बनकर रुपये को गिरते हुए नहीं देख रहा है। केंद्रीय बैंक समय-समय पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बाजार में बेचता है ताकि रुपये की तरलता (Liquidity) बनी रहे और इसमें अचानक आने वाली गिरावट को नियंत्रित किया जा सके। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य ‘रुपये के स्तर’ को बचाना नहीं, बल्कि इसमें होने वाली ‘अत्यधिक अस्थिरता’ (Volatility) को रोकना है।
6. भविष्य का अनुमान: 2026 का अंत कैसा होगा?
विशेषज्ञों के बीच रुपये के भविष्य को लेकर मिली-जुली राय है:
- नकारात्मक परिदृश्य: यदि वैश्विक स्तर पर तनाव और बढ़ता है और अमेरिका अपनी टैरिफ नीतियों को और सख्त करता है, तो रुपया 92 से 93 के स्तर तक भी जा सकता है।
- सकारात्मक परिदृश्य: भारत और अमेरिका के बीच यदि कोई ‘ट्रेड डील’ सफल होती है, तो विदेशी निवेश वापस लौटेगा। ऐसी स्थिति में रुपया साल के अंत तक 87 से 88 के स्तर पर वापस आ सकता है।
निष्कर्ष
रुपये का 91 के पार जाना निश्चित रूप से एक चेतावनी संकेत है, लेकिन यह भारत की आर्थिक मंदी का प्रतीक नहीं है। यह वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे ‘मुद्रा युद्ध’ और बदलती व्यापार नीतियों का परिणाम है। एक जागरूक नागरिक के रूप में, हमें आने वाले समय में अपनी बचत और निवेश योजनाओं को मुद्रा के उतार-चढ़ाव के अनुरूप ढालना होगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के पास इस झटके को सहने के लिए पर्याप्त भंडार और मजबूत बुनियाद है। आने वाले कुछ महीने यह तय करेंगे कि भारत इस संकट को अवसर में बदलकर अपने निर्यात को कितना बढ़ावा दे पाता है।
महत्वपूर्ण सवाल (FAQ)
Q1. क्या रुपये के गिरने से शेयर बाजार भी गिरेगा?
आमतौर पर रुपये की कमजोरी से विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालते हैं, जिससे गिरावट आ सकती है। हालांकि, आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है।
Q2. डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती के लिए सरकार क्या कर सकती है?
सरकार आयात पर निर्भरता कम करके (जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को सरल बनाकर रुपये को मजबूती दे सकती है।
Q3. क्या मुझे अभी डॉलर खरीदना चाहिए?
यदि आपकी भविष्य की योजनाएं (जैसे शिक्षा या यात्रा) डॉलर से जुड़ी हैं, तो अस्थिरता को देखते हुए धीरे-धीरे डॉलर खरीदना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन सट्टेबाजी (Speculation) से बचना चाहिए।
Delhi
CM Dhami ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात, चारधाम यात्रा को लेकर किया ये अनुरोध

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
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CM Dhami ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात
CM Dhami ने आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के सुचारू, सुरक्षित और निर्बाध संचालन के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को पहले की तरह 100 प्रतिशत बनाए रखने का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि अप्रैल से नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे एलपीजी की मांग में काफी बढ़ोतरी होती है। इस अवधि में राज्य को करीब 9.67 लाख व्यावसायिक सिलेंडरों की आवश्यकता होती है।
चारधाम यात्रा के लिए एलपीजी के लिए किया अनुरोध
मुख्यमंत्री ने ये भी उल्लेख किया कि जून से सितंबर के बीच मानसून के दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एलपीजी गैस बेहद जरूरी होती है। ऐसे में उन्होंने अतिरिक्त 5 प्रतिशत यानी लगभग 48 हजार सिलेंडरों का अतिरिक्त आवंटन करने का भी अनुरोध किया, ताकि आपदा के समय राहत कार्य तेजी से किए जा सकें।

राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्धता
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है, जिसमें धार्मिक और साहसिक पर्यटन का अहम योगदान है। चारधाम यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख आधार है।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के सभी सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
Uttarakhand
WEST BENGAL: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की हुंकार, CM धामी बोले—कमल खिलेगा तो आएगा सुशासन
बंगाल के चुनावी रण में उत्तराखंड के ‘धाकड़’ धामी, ममता सरकार पर साधा तीखा निशाना
WEST BENGAL: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ भाजपा ने अपने धाकड़ और धुरंधर स्टार प्रचारक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बनगांव दक्षिण सीट से स्वप्न मजूमदार, बनगांव उत्तर सीट से अशोक कीर्तनिया, बगदा सीट से सोमा ठाकुर और गैघाटा सीट से सुब्रत ठाकुर के नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया।
मुख्य बिंदु
रोड शो और जनसभा में उमड़ी भारी भीड़
इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो और जनसभा के माध्यम से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। रोड शो और जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों का उत्साह इस बात का संकेत दे रहा था कि धामी की लोकप्रियता अब उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। लोग उन्हें एक निर्णायक और जननेता के रूप में देख रहे हैं।

धाकड़ और निर्णायक नेता के रूप में पहचान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान आज एक धाकड़, निर्णायक और सख्त फैसले लेने वाले नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है। समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय हो, अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान, नकल विरोधी कानून या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई—इन फैसलों ने उन्हें एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। उत्तराखंड में लिए गए इन साहसिक निर्णयों के चलते कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
देशभर में बढ़ती लोकप्रियता और चुनावी भूमिका
यही कारण है कि कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी चुनावों के दौरान भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री धामी का नाम प्रमुखता से शामिल रहा है। अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा ने अपने इस धुरंधर प्रचारक को चुनावी रण में उतारा है, जहां उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत मानी जा रही है।

टीएमसी और ममता सरकार पर तीखा हमला
बनगांव की जनसभा में मुख्यमंत्री धामी ने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक “सिंडिकेट” के रूप में काम कर रही है। कट और कमीशन इस सरकार की पहचान बन चुके हैं। लोगों को डराना, धमकाना और लूटना इनकी राजनीति का हिस्सा बन गया है।
डबल इंजन सरकार से विकास का वादा
उन्होंने कहा कि देशभर में डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है और पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास, समृद्धि और सुशासन का नया दौर शुरू होगा।

जनसैलाब को बताया परिवर्तन की लहर का संकेत
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बनगांव की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है और भारी बहुमत से कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि कमल खिलेगा तो समृद्धि आएगी, विकास आएगा और कानून का राज स्थापित होगा।
राजनीतिक विश्लेषण: धामी का दौरा BJP के लिए फायदेमंद
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि एक ऐसे धाकड़ और निर्णायक नेता की बन चुकी है, जो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते—और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। पश्चिम बंगाल में उनका यह दौरा भाजपा के चुनाव अभियान को और धार देने वाला माना जा रहा है।
big news
बड़ी खबर : कल से बदल जाएंगे ये नियम, LPG, UPI से लेकर ATM तक जानें क्या-क्या बदलेगा ?

1 April New Rules : नए फाइनेंशियल ईयर के साथ होने जा रहे कई बदलाव, जानें नए नियम
1 April New Rules : 1 अप्रैल यानी कल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। कल से सैलरी, टैक्स, यात्रा और बैंकिंग में लागू होने वाले नियम आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि कल से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
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कल यानी एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम
नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही कल से कई बदलाव (1 April New Rules) होने जा रहे हैं। एक अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। इसके साथ ही टेक होम सैलरी, ग्रेच्युटी, रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम, FASTag, पैन कार्ड को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
टिकट रद्द करने के नियम हो जाएंगे अपडेट
एक अप्रैल से टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने नियम में बदलाव करते हुए ये प्रावधान किए हैं कि अब रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कब टिकट कैंसिल किया है।
जितनी जल्दी टिकट कैंसिल किया जाएगा उसी के आधार पर रिफंड दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर आप 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

| समय / सुविधा | नियम / विवरण | यात्रियों पर असर |
|---|---|---|
| 72 घंटे पहले | लगभग पूरा पैसा वापस (थोड़ा चार्ज कटेगा) | ज्यादा रिफंड मिलेगा |
| 24 से 72 घंटे | 25% किराया कटेगा | आंशिक रिफंड मिलेगा |
| 8 से 24 घंटे | 50% किराया कटेगा | आधा पैसा कटेगा |
| 8 घंटे से कम | कोई रिफंड नहीं | पूरा पैसा डूब सकता है |
| ई-टिकट रिफंड | कैंसिल करने पर पैसा सीधे अकाउंट में आएगा | फॉर्म भरने की जरूरत नहीं |
| बोर्डिंग स्टेशन बदलाव | ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदलाव संभव | यात्रियों को अधिक सुविधा |
नया इनकम टैक्स कानून होगा लागू
कल से या इनकम टैक्स कानून लागू होगा। पुराने सिस्टम की तुलना नें इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ अलग-अलग होते थे। लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अब केवल ‘टैक्स ईयर’ ही होगा। इसके साथ ही ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

कल से होंगे ये दस बड़े बदलाव
| नंबर | बदलाव का विषय | क्या बदलेगा | आम लोगों पर असर |
|---|---|---|---|
| 3 | ग्रेच्युटी | बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेच्युटी बढ़ेगी | नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा मिलेगा |
| 4 | FASTag | वार्षिक पास ₹3000 से बढ़कर ₹3075 | टोल खर्च थोड़ा बढ़ेगा |
| 5 | रेलवे टिकट नियम | 8 घंटे पहले तक ही कैंसिलेशन पर रिफंड | लेट कैंसिल करने पर पैसा नहीं मिलेगा |
| 5A | रिफंड नियम | 72 घंटे पहले: पूरा, 24-72 घंटे: 25% कट, 8-24 घंटे: 50% कट | समय पर टिकट कैंसिल करना जरूरी |
| 5B | अतिरिक्त सुविधा | 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे | यात्रियों को अधिक सुविधा |
| 6 | PAN कार्ड | सिर्फ आधार से आवेदन बंद | अन्य दस्तावेज देना जरूरी |
| 7 | क्रेडिट स्कोर | हर हफ्ते अपडेट होगा | स्कोर जल्दी अपडेट होगा |
| 8 | गोल्ड बॉन्ड टैक्स | बाजार से खरीदे बॉन्ड पर 12.5% टैक्स | निवेशकों पर टैक्स असर |
| 9 | ATM नियम | फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद चार्ज | ज्यादा उपयोग पर अतिरिक्त खर्च |
| 10 | डिजिटल पेमेंट | टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य | पेमेंट अधिक सुरक्षित होगा |
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