Dehradun
शेल्टर होम (डॉग कैनाल) की संख्या मे जल्द होगी वृद्धि, नगर आयुक्त ने अधिकारियो को दिए निर्देश
शेल्टर होम (डॉग कैनाल) की संख्या मे जल्द होगी वृद्धि, नगर आयुक्त ने अधिकारियो को दिए निर्देश
देहरादून : आज नगर आयुक्त नमामी बंसल द्वारा नगर निगम देहरादून के केदारपुर स्थित ABC (Animal Birth Control) सेंटर में पशु चिकित्सा अनुभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पशु चिकित्सा अनुभाग के अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया।
बैठक में सर्वप्रथम पशु चिकित्सा विभाग द्वारा स्वान (कुत्ता) पंजीकरण की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अवगत कराया गया कि नगर निगम देहरादून द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 2207 स्वान पंजीकरण किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में अत्यधिक वृद्धि दर्शाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ₹4,17,000 की राजस्व प्राप्ति हुई। विभाग ने बताया कि पंजीकरण में वृद्धि का प्रमुख कारण ऑनलाइन पोर्टल की सुगमता, निगम द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या बढ़ाना, वार्डवार जागरूकता अभियान चलाना, तथा पालतू स्वानों की पहचान हेतु विशेष दस्तक अभियान चलाना रहा।
नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि जिन वार्डों में पंजीकरण अपेक्षाकृत कम हुआ है, वहाँ विशेष टीम बनाकर अभियान चलाया जाए और आने वाले महीनों में 100 प्रतिशत पंजीकरण लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण किया जाए।
डेरी नियमावली का पालन न करने वाले संचालकों पर विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान तक 1लाख तक हुईं चालान की कार्रवाई
नगर निगम द्वारा डेरियो के निरीक्षण के सम्बन्ध में बताया गया कि कई स्थानों पर अपशिष्ट निस्तारण, जल निकासी व्यवस्था, पशुओं के रहने की सफाई एवं दुर्गंध नियंत्रण में कमियाँ पाई गईं। डेरी नियमावली का पालन न करने वाले संचालकों पर विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान तक ₹119,000 के चालान की कार्रवाई की गई है।
नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि डेरी अपशिष्ट के नालियों में बहने, सड़क गंदगी, दुर्गंध और स्थानीय शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए तथा शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
खतरनाक एवं उग्र स्वानों के प्रबंधन संबंधी चर्चा में विभाग ने बताया कि शहर में पिछले कुछ महीनों में उग्र स्वान पकड़ने के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, स्वान पशुओं के शेल्टर हेतु शेल्टर होम (डॉग कैनाल) की संख्या में वृद्धि करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु वर्तमान तक कार्य प्रारंभ न होने पर नगर आयुक्त द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र शेल्टर होम (dog canal) का निर्माण/ विस्तारीकरण किए जाने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि नए शेल्टर होम (डॉन कैनाल) में उग्र स्वानों के लिए सुरक्षित बाड़बंदी, CCTV निगरानी, क्वारंटीन सेक्शन, चिकित्सा कक्ष, भोजन एवं पानी की स्वचालित प्रणाली तथा स्वच्छता मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। डांग कैनाल के निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग, गुणवत्ता परीक्षण और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
ABC (Animal Birth control) की समीक्षा के दौरान नगर आयुक्त महोदय ने बधियाकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता, पशुओं की पकड़, शल्य क्रिया, दवा वितरण, रिकवरी अवधि तथा पुनर्स्थापन की समग्र निगरानी को और मजबूत करने पर जोर दिया। विभाग ने अवगत कराया कि वर्तमान में प्रतिदिन औसत बधियाकरण क्षमता बढ़ाई जा रही हैं।
नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन की बधियाकरण रिपोर्ट, स्वान पकड़ने की GPS-आधारित लोकेशन रिपोर्ट, तथा उपचार के बाद पुनर्स्थापन की वीडियो/फोटो रिपोर्ट सिस्टम पर अपलोड की जाए, ताकि प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रहे। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि नागरिकों की शिकायतें — जैसे आवारा स्वानों का समूह बनना, काटने की घटनाएँ, तथा रात के समय स्वानों का व्यवहार — इन सभी पर त्वरित कार्रवाई की जाए और सभी वार्डों में नियमित गश्त बढ़ाई जाए।
इसके अतिरिक्त शहर में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने हेतु विशेष दल (रैपिड एक्शन टीम) का गठन करने के निर्देश भी नगर आयुक्त महोदय द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित दिए गए।
Dehradun News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करे हुए एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला है।
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर दे डाला विवादित बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर अब सियासत गरमा गई है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा की अंकिता भंडारी के गुजर जाने के बाद भी लोगों का विश्वास भाजपा पर बना हुआ है। इसका ही नतीजा है की भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है।
गणेश गोदियाल का भाजपा पर बोला हमला
अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बेहद निंदनीय है उन्हें लोगो से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोदियाल ने कहा की भट्ट का ये बयान भाजपा के अंहकार को दर्शाता है।
ये बयान दिखाता है उनके घमंड को – गणेश गोदियाल
गणेश गोदियाल ने कहा है कि कोई भी सत्ताधारी दल लोगों के विश्वास से जीतता है। लोगों का उन पर विश्वास होता है और जिस दिन ये विश्वास टूटता है वो नीचे आ जाता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का बयान उनके घमंड को दिखाता है। ये बीजेपी के घमंड को दिखाता है।
Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया।
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RTI के तहत सराहनीय काम करने वालों को सीएम ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश शामिल हैं।
इन 10 अधिकारियों को मिला सम्मान
CM Dhami ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस क़ानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की CM Dhami ने की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में सतत कार्य कर रही है। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया और भी सुलभ हुई है।
CM Dhami ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं, जो आयोग की दक्षता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।
Dehradun News : उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देशों के बाद अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून में घंटाघर के पास बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है।
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देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार को किया ध्वस्त
सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। Dehradun शहर और आसपास सरकारी जमीनों पर बहनी अवैध मजारों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरूवार रात देहरादून में घंटाघर के पास एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
भारी पुलिस बल की तैनाती में की गई कार्रवाई
अवैध अतिक्रमण को भारी पुलिस बल की तैनाती के दौरान धवस्त किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर मजिस्ट्र प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार की मौजूदगी में बीती रात नगर प्रशासन, एमडीडीए, नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की। एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने के बाद टिन शेड भी वहां से हटा दी गई हैं।
अब तक 573 अवैध मजारों को किया गया धवस्त
बता दें कि अब तक उत्तराखंड में 573 अवैध मजारों को धवस्त किया गया है। ये सभी मजारें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गईं थी। वहीं बात करें Dehradun की तो यहां शहर और आस-पास के इलाकों में दो दर्जन से भी ज्यादा अवैध मजारें बताई जा रही हैं। ये सभी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गईं हैं। इन्हें हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
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