देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल में कई महत्वपूर्ण फैसले और बदलावों को लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की मौजूदा चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर अमर उजाला के संपादक अनूप वाजपेयी और राज्य ब्यूरो प्रभारी राकेश खंडूड़ी से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

1. फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में सख्त कदम

उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत फर्जी कार्ड बनाने का मामला सामने आया है, जिससे राज्य सरकार के अस्पतालों पर पड़ोसी राज्यों से इलाज के लिए आने वालों का दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी कार्ड बनाने के मामलों में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के उजागर होने के बाद आयुष्मान योजना के खर्च में भी भारी वृद्धि हुई है, जो अब 1100 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

2. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग के आसपास आर्थिक गलियारा

ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाली नई रेल लाइन न केवल पहाड़ी क्षेत्रों की दूरी कम करेगी, बल्कि राज्य की आर्थ‍िक स्थिति को भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के तहत एक आर्थिक गलियारा बनाने की योजना पर भी जोर दिया। इस गलियारे के बनने से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके लिए उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) को अधिकृत किया गया है।

3. नशामुक्त उत्तराखंड के लिए नई रणनीति

धामी सरकार अगले साल से राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में और अधिक सक्रियता दिखाई जाएगी। इसके लिए हर महीने समीक्षा की जाएगी और ड्रग्स के खिलाफ निगरानी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे एक आंदोलन का रूप देने की बात भी कही।

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4. भू-कानून पर सरकार का स्पष्ट संदेश

राज्य में नए भू-कानून को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्ट करते हुए कहा कि जो लोग कानून का पालन कर रहे हैं, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे समय से राज्य में रह रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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देहरादून: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) पॉलिसी लागू होने के कारण वाहनों के प्रवेश में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दिल्ली मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवहन निगम ने बसों का फेरा बढ़ा दिया है और नई खरीदी गई बसों को भी सेवा में शामिल कर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है।

अपर सचिव परिवहन नरेंद्र कुमार जोशी ने जानकारी दी कि दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 बसों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में निगम के पास 185 सीएनजी बसें उपलब्ध हैं, जिन्हें दिल्ली मार्ग पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा बीएस-6 मॉडल की 12 वोल्वो बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं और हाल ही में खरीदी गई 130 डीजल बसों को भी दिल्ली मार्ग पर चलाया जा रहा है।

अपर सचिव ने बताया कि हालांकि अभी यात्रियों की संख्या में कमी है, लेकिन जैसे ही किसी स्टेशन विशेष पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तुरंत अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जो बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, उन्हें मोहननगर और कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) तक भेजा जा रहा है, जहां से दिल्ली के अंदर प्रवेश के लिए डीटीसी की बसों का सहयोग लिया जा रहा है।

उत्तराखंड परिवहन निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को उत्तराखंड से दिल्ली आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और सभी डिपो और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि यात्रियों की सुविधा में कोई कमी न हो।

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देहरादून: उत्तराखंड ने राज्य में बढ़ती अस्थायी आबादी (फ्लोटिंग पॉपुलेशन) की चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है। शुक्रवार को जैसलमेर में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

अस्थायी आबादी के प्रभाव को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की स्थायी जनसंख्या से पांच गुना अधिक अस्थायी आबादी है, जो तीर्थाटन और पर्यटन की वजह से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती आबादी के लिए साफ-सफाई, सीवरेज ट्रीटमेंट, सुरक्षित पेयजल, इलेक्ट्रिक वाहन और सर्विस स्टेशन जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। इन व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मांगी गई है।

इसके अतिरिक्त, अग्रवाल ने बागेश्वर से कर्णप्रयाग और रामनगर से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का सर्वे कराने का आग्रह भी किया। उन्होंने राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भी केंद्र से सहयोग की अपील की।

उत्तराखंड में भूजल संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 2500 करोड़ रुपये की सौंग बांध परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में दूरस्थ क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता और पर्वतीय राज्यों के लिए रोपवे परियोजनाओं में केंद्रीय अंशदान बढ़ाने की भी मांग की गई है।

मनरेगा के तहत श्रम और सामग्री के अनुपात को 60:40 से घटाकर 50:50 करने और श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की गई।

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