Dehradun
7000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मई में मिलेगा नियुक्ति पत्र, रेखा आर्य ने दी जानकारी…

देहरादून: महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के फीडबैक लिया और उन योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया जो अभी धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई हैं।
मीडिया से बातचीत करते हुए रेखा आर्य ने बताया कि कई योजनाओं को जून तक धरातल पर लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 7000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मई के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए 20 अप्रैल तक पूरी तैयारी करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, “हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यह लंबी मांग रही है कि उन्हें मोबाइल दिए जाए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें। इसके लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।”
मंत्री ने यह भी बताया कि नेटवर्क कवरेज को लेकर एक विशेष योजना बनाई गई है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किस स्थान पर कौन सा नेटवर्क काम करता है। इसके अलावा, सिम रिचार्ज की जिम्मेदारी भी विभाग खुद उठाएगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह मोबाइल जल्द ही दो से तीन दिनों के भीतर वितरित किए जाएंगे।
रेखा आर्य ने कहा, “हम सभी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करना है, और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,400 श्रमिकों को वितरित किए 11 करोड़ रुपये

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 4400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये की धनराशि का अंतरण किया।
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CM धामी ने 4,400 श्रमिकों को वितरित किए 11 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड की विवाह उपरांत सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा तथा शिक्षा सहायता योजनाओं के लाभाथियों के खाते में वन क्लिक के माध्यम से यह राशि वितरित की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कार्यस्थलों के निकट ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें सुविधाजनक तरीके से लाभ मिल सके।

श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लगाएं जाएं शिविर
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, उनके आश्रित बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन और जीवनोपयोगी सामग्री के वितरण हेतु विशेष शिविरों के आयोजन पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश दिए। साथ कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र श्रमिकों को ही योजना का लाभ मिले।
इस अवसर पर जानकारी दी गई कि बोर्ड द्वारा पिछले एक वर्ष में 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।
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2 जुलाई को प्रदेश में एक साथ 70 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल, मानसून से पहले परखी जाएंगी तैयारियां

Uttarakhand News : मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार 2 जुलाई को राज्यभर में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित करेगी। ये अभ्यास सभी 13 जिलों में लगभग 70 चिन्हित स्थानों पर किया जाएगा, ताकि राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन किया जा सके और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
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प्रदेश में एक साथ 70 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल
मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में एक ओरिएंटेशन एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों को अभ्यास के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
क्षमता और आपसी तालमेल को जाएगा परखा
सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिससे आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता और आपसी तालमेल को परखा जा सके।

2 जुलाई को होने वाली ये मॉक ड्रिल बेहद अहम
बैठक के दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र ने निर्देश दिए कि एटीआई नैनीताल से आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सरकारी कर्मचारियों का एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाए। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को आपदा के समय ‘प्रथम प्रतिक्रियादाता’ (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) के रूप में तैयार करने की दिशा में भी कार्य किया जाए।
राज्य सरकार का मानना है कि समय रहते की गई तैयारी और नियमित अभ्यास आपदा के दौरान जनहानि व नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 जुलाई को होने वाली ये मॉक ड्रिल इसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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देहरादून में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने, समुदाय विशेष के नाबालिग पर लगे आरोप

Dehradun News : देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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देहरादून में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने
पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि किराये के मकान में रहने वाले एक परिवार की नाबालिग बेटी के साथ मकान मालिक के रिश्तेदार युवक ने कथित रूप से गलत काम किया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
समुदाय विशेष के नाबालिग पर लगे आरोप
घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस बीच कुछ लोगों द्वारा आरोपी से मारपीट किए जाने और उससे जुड़े प्रतिष्ठान में तोड़फोड़ की भी सूचना है।

हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन
हिंदूवादी संगठन के प्रदर्शनकारी नगर कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने बाजार क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने का प्रयास भी किया, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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