Delhi
सरकार ने व्हाट्सएप और जीमेल पर संवेदनशील दस्तावेजों के आदान-प्रदान पर लगाई रोक !

नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर सरकार ने शनिवार को एक अहम आदेश जारी किया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों से संवेदनशील आधिकारिक दस्तावेजों को साझा करने के लिए थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य सुरक्षा उल्लंघनों और डेटा लीक के खतरे को कम करना है।
डेटा सुरक्षा में चिंता
आदेश में कहा गया कि व्हाट्सएप और जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म्स सरकारी डेटा के आदान-प्रदान के लिए उचित सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ये टूल्स संवेदनशील या गोपनीय डेटा के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, और इनकी सुरक्षा प्रणाली सरकारी संचार की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। इससे सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
संवेदनशील दस्तावेजों के वर्गीकरण
संवेदनशील दस्तावेजों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- टॉप सीक्रेट
- सीक्रेट
- कॉन्फिडेंशियल
- रिस्ट्रिक्टेड
आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि टॉप सीक्रेट और सीक्रेट दस्तावेजों को इंटरनेट पर साझा नहीं किया जाएगा। इन दस्तावेजों को केवल एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से साझा किया जा सकता है, जिसमें SAG-ग्रेड एन्क्रिप्शन लागू हो। वहीं कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड दस्तावेजों को इंटरनेट पर तब ही साझा किया जा सकता है, जब AES 256-बिट एन्क्रिप्शन लागू हो।
गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म का प्रयोग
सरकार ने सुझाव दिया है कि गोपनीय और सीमित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए सरकारी ईमेल सेवाओं या सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे सी-डैक का संवाद, एनआईसी का संदेश आदि) का इस्तेमाल किया जाए। इसके अतिरिक्त, विभागों को ई-ऑफिस सिस्टम का उपयोग करते समय उचित फायरवॉल और व्हाइटलिस्टेड आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रतिबंध और घर से काम के निर्देश
सरकार ने टॉप सीक्रेट और सीक्रेट जानकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साझा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, घर से काम करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा-संबंधी डिवाइस (जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप) का इस्तेमाल करने और वीपीएन और फायरवॉल के माध्यम से कार्यालय सर्वर से जुड़ने का निर्देश दिया गया है।
गोपनीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान डिजिटल असिस्टेंट से दूरी बनाए रखने का आदेश
आदेश में यह भी कहा गया कि डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस जैसे अमेजन इको, एपल होमपॉड, गूगल होम आदि को गोपनीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान कार्यालय से दूर रखा जाए।
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Dehradun
देहरादून से दिल्ली का सफर हुआ सस्ता, उत्तराखंड परिवहन निगम में बसों का किराया हुआ कम, देखें नया किराया

Dehradun News : देहरादून से दिल्ली जाना हुआ सस्ता, बसों का किराया हुआ कम
Dehradun News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली तक का सफर अब पहले से ज्यादा किफायती और तेज हो गया है। इस रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम में बसों का किराया कम हो गया है।
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देहरादून से दिल्ली का सफर हुआ सस्ता
देहरादून से दिल्ली का सफर सस्ता हो गया है। देहरादून से दिल्ली के रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का किराया कम कर दिया गया है। दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रियों को समय के साथ-साथ किराए में भी बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेसवे की सौगात आम लोगों के लिए सुविधाजनक और बजट-फ्रेंडली साबित हो रही है।
उत्तराखंड परिवहन निगम में बसों का किराया हुआ कम
दिल्ली से देहरादून की यात्रा अब सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि काफी सस्ती भी हो गई है। नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद बस किराए में लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। पहले जहां इस सफर में अधिक समय लगता था, वहीं अब यह दूरी महज ढाई से तीन घंटे में पूरी की जा सकती है।

जानें अब कितना करर दिया गया है किराया
इस नए मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कुल 16 बसों का संचालन शुरू किया है। इनमें 8 वोल्वो बसें, 6 एसी बसें और 2 साधारण बसें शामिल हैं।
किराए में भी उल्लेखनीय कटौती की गई है—एसी बस का किराया 704 रुपये से घटाकर 557 रुपये कर दिया गया है, वोल्वो बस का किराया 945 रुपये से घटकर 709 रुपये हो गया है, जबकि साधारण बस का किराया 420 रुपये से कम होकर 355 रुपये रह गया है।
| बस का प्रकार | पुराना किराया (₹) | नया किराया (₹) | कमी (₹) |
|---|---|---|---|
| एसी बस | 704 | 557 | 147 |
| वोल्वो बस | 945 | 709 | 236 |
| साधारण बस | 420 | 355 | 65 |
सस्ती, सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य
उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बस सेवाओं के किराए में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती, सुविधाजनक और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
रोडवेज की इस पहल को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। किराए में कमी के कारण अब लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये न केवल जेब पर हल्का है, बल्कि अब गति के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है।
Delhi
अस्मिता नेशनल योगासना चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बेटियों का कमाल, गोल्ड मेडल किया अपने नाम

Asmita Yogasana League 2026 : उत्तराखंड की बेटियों ने अस्मिता नेशनल योगासना चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया है। उत्तराखंड की artistic group की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है।
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Asmita Yogasana League 2026 में उत्तराखंड की बेटियों का कमाल
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में 29 से 31 मार्च 2026 तक अस्मिता योगासन वूमेन लीग (नेशनल) 2025-26 का सफल आयोजन किया गया।
ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल और योगासन भारत के सहयोग से आयोजित हुई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से महिला योगासन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिसमें उत्तराखंड की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

गोल्ड मेडल जीत देश में रोशन किया प्रदेश का नाम
दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में हुई इस योगासना प्रतियोगिता में 20- राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया था। जिसमें से उत्तराखंड की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। आर्टिस्टिक ग्रुप (सीनीयर) में उत्तराखंड की टीम ने 94.46 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है।

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राहुल गांधी ने उठाया देहरादून में हुई ब्रिगेडियर की हत्या का मामला, उत्तराखंड की काूनन व्यवस्था पर साधा निशाना

Dehradun News : सोमवार को जोहड़ी में हुए गोलीकांड में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता जताई है। इस मामले को लेकर उन्होंने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।
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देहरादून में हुई ब्रिगेडियर की हत्या पर राहुल गांधी ने जताई चिंता
सोमवार को देहरादून के जोहड़ी इलाके में हुए फायरिंग मामले में एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर सवाल उठाए और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा।

उत्तराखंड की काूनन व्यवस्था पूरी तरह धवस्त
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि ‘ देहरादून में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वी के जोशी जी की दिनदहाड़े निर्मम हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में ही असुरक्षित हैं।

आम नागरिक और कई समुदाय डर कर जीने को मजबूर हैं। BJP राज में सिर्फ़ अपराधी बेखौफ और महफूज़ है। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा है हमारा उत्तराखंड, आज BJP के ग़ैर-जिम्मेदार नेतृत्व में हिंसा, हत्या और भय के साये में सिमट कर रह गया है।”
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