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गंगा संरक्षण पर मुख्य सचिव सख्त: कार्य समय पर पूरे करें, मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा ऑनलाइन

देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए किए जा रहे सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। कहा कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कार्यों के लिए कार्यदाई संस्थाओं को गंभीरता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला गंगा समितियों की बैठकें भी ससमय अनिवार्य रूप से करवा ली जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि जल निगम के अंतर्गत तैयार किए जा रहे सीवेज मैनेजमेंट प्लांट्स का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बनाने जाने से पहले इसके लिए गठित समिति की संस्तुति अनिवार्य रूप से ले ली जाए। उन्होंने कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल एवं रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड तिलवाड़ा एसटीपी निर्माण में हो रही देरी के लिए संबंधित जनपदों के ज़िलाधिकारियों को भूमि हस्तांतरण आदि कार्यों एक माह में निस्तारित कर कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशभर में सीवेज मैनेजमेंट का अंतर विश्लेषण (Gap Analysis) करवाये जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गंगा की विभिन्न सहायक नदियों की फ्लड प्लेन ज़ोनिंग और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑनलाइन किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाय प्रोडक्ट (Sludge) के लिए स्लज मैनेजमेंट प्लान अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। उन्होंने लेगेसी वेस्ट की बाकी बची ३७ साइट्स को शीघ्र क्लियर किए जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने की बात कही।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, सीसीएफ़ पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव यूपीसीबी श्री एस पी सुबुद्धि, उपाध्यक्ष एमडीडीए एवं डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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रोज़गार मेले में 253 युवाओं का हुआ चयन, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सौंपे नियुक्ति पत्र

Dehradun News: शनिवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमाद्वार देहरादून में “रोजगार मेला 2026” का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अजय टम्टा शामिल हुए।
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केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने युवाओं को संबोधित करते हुए आज समस्त भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 45 केन्द्रों पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य के साथ रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
जिसमें 61 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये गए। युवाओं को रोज़गार देने के लक्ष्य की प्राप्ती हेतु इस तरह के रोज़गार मेलों के आयोजनों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि चयनित युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसके बाद उनकी तैनाती होगी।

रोज़गार मेले में हुआ था सभी 253 युवाओं का चयन
रोजगार मेले के माध्यम से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सीमाद्वार कैम्प में विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं अन्य संगठनों जैसे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, डी.एफ.एस., एफ.एस.आई. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (ऋषिकेश) और इसरो में चयनित 253 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से युवाओं को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं भी दी गईं।

विभिन्न विभागों में तत्परता से हो रहा है काम
मुख्य अतिथि टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नवनियुक्त युवाओं की तरफ से आभार प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से विभिन्न विभागों में तत्परता से कार्य हो रहा है। जिसके फलस्वरूप रोजगार मेले जैसी मुहिम से सरकारी नौकरियों में युवाओं को अवसर प्राप्त हो रहे है।
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UCC में देहरादून बना मिसाल, सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण हुए पूरे

Dehradun News : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू हुए कुछ ही दिनों में एक साल पूरा होने जा रहा है। इसके तहत शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत देहरादून ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहां सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरे हो गए हैं।
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UCC में प्रदेश में देहरादून बना मिसाल
राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के सफल क्रियान्वयन की दिशा में राजधानी देहरादून ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले के सभी विभागीय कर्मचारियों का यूसीसी पोर्टल पर शत-प्रतिशत नामांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी और प्रभावी कार्ययोजना के तहत ये लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया गया। विभागीय कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता से नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई।
देहरादून में ट्रेजरी डेटा के अनुसार कुल 26,049 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 7,263 कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद संपन्न हुआ है। ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों ने यूसीसी के अंतर्गत अपना नामांकन पूरा कर लिया है।
अब तक 60 हजार से ज्यादा किए गए मैरिज रजिस्ट्रेशन
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप जिले में सभी विभागीय कर्मचारियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने ये भी बताया कि व्यापक प्रचार-प्रसार व ग्राउंड लेवल पर किए गए प्रयासों के माध्यम से अब तक UCC पोर्टल के जरिए 60 हजार से अधिक विवाह पंजीकरण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।
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होमगार्ड वर्दी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, सीएम धामी के आदेश के बाद DIG निलंबित

Uttarakhand News : होमगार्ड वर्दी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर DIG अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है।
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होमगार्ड वर्दी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई
सीएम धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम धामी के आदेश के बाद DIG निलंबित
प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे।

महानिदेशक, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा, देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। महादिनदेशक की संतुति पर सीएम धामी ने डिप्टी कमांडेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
भ्रष्ट आचरण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त – सीएम धामी
सीएम धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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