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गुलदार के हमलों पर सीएम धामी गंभीर, विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश।

गुलदार के हमलों पर सीएम धामी गंभीर
घटनाएं रोकने को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश
कहा, प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे अलर्ट मोड में रहे विभाग
प्रशिक्षित वनकर्मियों की क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचे
वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए लगाएं तार बाड़
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर गम्भीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने गुलदार और बाघों के हमले की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए वन सचिव एवं वन्यजीव प्रतिपालक को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विभाग को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए और प्रशिक्षित वनकर्मियों की क्विक रिस्पांस टीम गठित कर उसे तत्काल मौके पर भेजा जाए। जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए गांव और जंगल की सीमा पर सोलर फेंसिंग (तार बाड़) लगाई जाए।

सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के हमलों को रोकने में वन विभाग बेबस हो रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए इन घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। प्रशिक्षित पशु चिकित्सक मानव वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से इलाक़ों में चौबीस घंटे तैनात रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर गुलदार और बाघों से भरे पड़े हैं। अब वहां अन्य पकड़े गए वन्य जीवों को रखने की जगह नहीं है, लिहाजा इसके लिए भी तुरंत कार्ययोजना बनाई जाए।
यहां बता दें कि सीएम धामी ने बीते माह आला अफसरों की आपात बैठक लेकर वन्य जीव प्रतिपालक को निर्देश दिए थे कि राज्य के रेस्क्यू सेंटर के गुलदार और बाघों को दूसरे राज्यों के चिड़ियाघर/ वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट करने के लिए वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि यह समस्या हल हो सके। इस दिशा में अभी तक कोई अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने आज शुक्रवार को पुनः इस सम्बंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन्यजीव संघर्ष की घटना की स्थिति में स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जंगलों से सटे गांवों में शत प्रतिशत शौचालय और गैस कनेक्शन दिए जाने की योजना बनाई जाए ताकि लोग जंगलों का रुख न करें।
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चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली सेवा के टेंडर अंतिम दौर में, जानें किस दिन शुरू होगी हेली सेवा के लिए बुकिंग ?

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा 2026 अप्रैल माह से प्रारंभ होने जा रही है। जिस से पूर्व हेली शटल सेवाओं को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 8 से 9 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी।
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चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली सेवा के टेंडर अंतिम दौर में
चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के सहयोग से संचालित की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को पारदर्शी और सुगम बुकिंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
19 अप्रैल से प्रारंभ हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए हेली सेवाओं के टिकटों की बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in / IRCTC के माध्यम से ही ऑनलाइन की जाएगी। इसका उद्देश्य फर्जी एजेंटों और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाना और श्रद्धालुओं को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से टिकट उपलब्ध कराना है।
धोखाधड़ी से बचने के यूकाडा ने स्थापित किया कॉल सेंटर
चारधाम यात्रा 2026 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ सहित बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अन्य राज्यों से आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को हेली सेवाओं के माध्यम से बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कालाबाजारी की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने अपने स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जो यात्रा के दौरान बुकिंग से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तत्पर रहेगा।
heliyatra.irctc.co.in से की जाएगी बुकिंग
यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि हेली शटल सेवाओं को लेकर टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान लगभग 8 से 9 कंपनियां हेली शटल सेवाएं प्रदान करेंगी।
उन्होंने ये भी बताया कि हेली टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी (IRCTC) के सहयोग से संचालित आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यात्री हेलीकॉप्टर सेवा के लिए heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
शिकायत के लिए यूकाडा का कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय
डॉ. चौहान ने आगे बताया कि टिकट बुकिंग से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए यूकाडा का कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। इसके अलावा हेली सेवा से यात्रा करने वाले यात्री अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आईआरसीटीसी के कस्टमर केयर से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं।
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Dehradun : अमित शाह के दौरे के मद्देनजर हरिद्वार देहरादून एनएच रहेगा टोल फ्री, नहीं देना होगा कोई शुल्क

Dehradun News : आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री आज हरिद्वार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे।
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अमित शाह के दौरे के मद्देनजर हरिद्वार देहरादून एनएच रहेगा टोल फ्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान हरिद्वार देहरादून एनएच टोल फ्री रहेगा। यानी कि आज हरिद्वार देहरादून एनएच से गुजरने वाले यात्रियों और वाहनों को टोल नहीं देना होगा। बता दें कि गृह मंत्री हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसमें डेढ़ लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है।
दोपहर 12:15 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री
कार्यक्रम के अनुसार शाह दोपहर 12:15 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए 12:30 बजे गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड हरिद्वार पहुंचेंगे। बता दें कि 12:40 बजे गृह मंत्री बैरागी कैंप पहुंचेंगे। जहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे।

इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह नूतन न्याय संहिता पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे, जबकि 3:00 से 3:30 बजे के बीच उत्तराखंड सरकार की विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं संग करेंगे बैठक
हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। मिली जानकारी केे मुताबिक 3:40 बजे वो एक निजी होटल में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज होने वाली इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, 5 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर

Dhami cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआय़ बैठक में पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त
शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुआ। आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की एक ओर बैठक होने की संभावना है।
5 प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिकों के आरक्षण, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों—जैसे मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख—के संवैधानिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। अब आयोग को पूर्णकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा और इसमें त्वरित कार्यवाही की सुविधा रहेगी।

2. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन
उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य में भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान के सुधार और विस्तार हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
5. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक द्यूत और सट्टेबाजी पर कड़ी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया। यह विधेयक पुराने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए राज्य में द्यूत और खेल सट्टेबाजी पर रोक लगाने और संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।
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