Dehradun
उत्तराखंड की कंकाल झील सिकुड़ने से बढ़ी चिंता, क्या खतरे में है इसका रहस्यमयी अस्तित्व ?
देहरादून: माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का असर एक पर पड़ रहा है, गढ़वाल हिमालय में माउंट त्रिशूल के आधार पर समुद्र तल से 16,500 फीट ऊपर स्थित है। “कंकालों की झील” के रूप में जाना जाता है, हिमनद पिंड सैकड़ों मानव कंकालों को छुपाता है कुछ संरक्षित मांस के साथ जो क्षेत्र में बर्फ पिघलने पर दिखाई देते हैं।
1942 में एक वन अधिकारी एचके मधवाल को झील के जमे हुए पानी में मानव हड्डियों की मौजूदगी का पता चला, जिसके बाद झील ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तब से, कंकालों की उत्पत्ति पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन ने इस लोकप्रिय सिद्धांत को खारिज कर दिया कि कंकाल एक ही समूह के थे जो एक विनाशकारी घटना में मर गए।
इसके बजाय, शोध में दावा किया गया कि व्यक्ति आनुवंशिक रूप से विविध थे, और उनकी मृत्यु में 1,000 वर्षों का अंतर था। अब दो दशकों से अधिक समय से उस क्षेत्र में तैनात वन अधिकारियों के लिए चिंता की बात यह है कि झील – लगभग दो एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी गहराई लगभग 9 फीट है – सिकुड़ रही है। चमोली में बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) सर्वेश दुबे ने कहा, “झील चौड़ाई और गहराई दोनों में सालाना लगभग 0.1% से 0.5% तक सिकुड़ रही है।
परंपरागत रूप से, रूपकुंड के आसपास के क्षेत्र में बारिश के दौरान बर्फ की बौछारें होती थीं, लेकिन अब बारिश आम होती जा रही है, जिससे ढीली मोराइन झील में खिसक रही है। हमारा मानना है कि वर्षा के पैटर्न में यह बदलाव सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है, जो क्षेत्र के प्राकृतिक संतुलन को बदल रहा है। उन्होंने आगे कहा, “हम समाधान के लिए वन अनुसंधान संस्थान और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के विशेषज्ञों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुई और परिणामस्वरूप, गाद में वृद्धि हुई।
WIHG, देहरादून के वरिष्ठ ग्लेशियोलॉजिस्ट, मनीष मेहता ने कहा, “2013 में WIHG द्वारा बनाई गई ग्लेशियर सूची के अनुसार, हमारे क्षेत्र में लगभग 1,200 झीलें हैं इन्हें या तो प्रो-ग्लेशियल झीलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि वे ग्लेशियर के थूथन (सामने के किनारे) पर स्थित होती हैं, या पेरी-ग्लेशियल झीलों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, क्योंकि वे ग्लेशियर की परिधि (किनारे) पर स्थित होती हैं।
रूपकुंड एक पेरी-ग्लेशियल झील है, और जलवायु परिवर्तन के कारण, हिमालय में बर्फ की वर्षा में कमी और वृद्धि दोनों का अनुभव हो रहा है। इस मामले में, ऐसा लगता है कि कम वर्षा के कारण झील में असंगठित ढीली मोराइन सामग्री का प्रवाह हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप झील की मात्रा और उसके क्षेत्र दोनों में कमी आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरियाली बढ़ सकती है और क्षेत्र में गर्मी बढ़ सकती है।
2022 में, टीओआई ने जलवायु परिवर्तन के कारण गंगोत्री ग्लेशियर के बर्फ रहित सफेद परिदृश्य के हरे होने पर रिपोर्ट दी थी। चमोली जिले में तैनात वन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने देखा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अन्य ऊंचाई वाली झीलों पर भी पड़ रहा है।
यह पूछे जाने पर कि अब विशेषज्ञों की सिफारिशें क्यों मांगी जा रही हैं, दुबे ने कहा: “रूपकुंड झील एक बेहद सुदूर इलाके में स्थित है, जहां विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं।
इसलिए, किसी भी प्रकार का मानव निर्मित हस्तक्षेप विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही किया जाएगा। बेकल ताल (रूपकुंड से काफी नीचे 9,000 फीट पर स्थित) भी सिकुड़ रहा है। हमारी टीम ने पहले इसे गाद निकालने का काम किया था, लेकिन वे कीचड़ में खिंचते जा रहे थे – यह पूरा परिदृश्य बहुत नाजुक और संवेदनशील है।”
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और 2019 के अध्ययन ‘रूपकुंड झील के कंकालों से प्राचीन डीएनए भारत में भूमध्यसागरीय प्रवासियों का पता चलता है’ में शामिल लेखकों में से एक, नीरज राय ने कहा, “रूपकुंड झील कायम हैइस क्षेत्र में हुई पिछली चरम जलवायु घटनाओं को उजागर करने में अत्यधिक महत्व है।उस झील में पत्थरों का भू-रासायनिक विश्लेषण हजारों साल पहले के मौसम की चरम स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। यह ऐतिहासिक और जलवायु संबंधी जानकारी का खजाना है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।
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Uttarakhand
Dehradun news : कैंसर पीड़ित परिवार को मिला DM सविन बंसल का सहारा; ₹71 हजार का कर्ज माफ, ₹50 हजार की दी मदद..
Dehradun news : कैंसर पीड़ित परिवार का ₹71 हजार का कर्ज माफ, जिला प्रशासन ने CSR फंड से की बड़ी मदद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अमल करते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन ने गंभीर आर्थिक संकट और बीमारी से जूझ रहे एक परिवार को बड़ी राहत देते हुए उनका पूरा बैंक ऋण माफ करवा दिया है।
क्या है पूरा मामला? (पीड़ित परिवार की आपबीती)
रायपुर विकासखंड के दूरस्थ ग्राम द्वारा मालदेवता की निवासी संध्या रमोला ने जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपबीती साझा की थी। उन्होंने बताया कि:
- उनके पति गले के कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका उपचार हिमालयन अस्पताल में चल रहा है।
- गंभीर बीमारी और लगातार कीमोथेरेपी के कारण उनके पति काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं।
- परिवार में दो छोटे बच्चे हैं (एक की उम्र 3 वर्ष और दूसरे की 6 वर्ष), जिनके भरण-पोषण और इलाज की पूरी जिम्मेदारी संध्या पर आ गई है।
बैंक लोन और मानसिक तनाव से मिली मुक्ति
संध्या रमोला ने स्वयं सहायता समूह के संचालन और स्वरोजगार के लिए बैंक से दो बार ऋण लिया था:
- वर्ष 2024 में: 45,000 का ऋण
- वर्ष 2025 में: 37,000 का ऋण
पति की अचानक बिगड़ी तबीयत और महंगे इलाज के खर्चों के कारण वह ऋण की मासिक किस्तें (EMIs) जमा नहीं कर सकीं। इसके चलते बैंक की ओर से उन्हें लगभग 71,000 बकाया चुकाने का नोटिस जारी कर दिया गया। बैंक एजेंटों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण पूरा परिवार अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई।
जिलाधिकारी सविन बंसल का त्वरित एक्शन
मामले की गंभीरता और परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्नलिखित कदम उठाए:
- CSR फंड से ऋण का भुगतान: जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के सीएसआर (CSR) फंड से ₹71,000 की संपूर्ण धनराशि सीधे संबंधित बैंक के ऋण खाते में जमा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैंक को तुरंत ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ (No Dues Certificate) जारी करने के आदेश भी दिए गए।
- 50,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता: परिवार को तात्कालिक राहत देने के लिए रायफल क्लब मद से संध्या रमोला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 50,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी भेजी गई।
जनसमस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस कार्रवाई पर कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
“जो जरूरतमंद परिवार किसी कारणवश सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ से वंचित रह जाते हैं या किसी आकस्मिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिला प्रशासन उपलब्ध संसाधनों, सीएसआर फंड और अन्य माध्यमों से उनकी हरसंभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
देहरादून जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों, निराश्रित महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए की जा रही इस तरह की त्वरित पहलें प्रशासनिक सामाजिक उत्तरदायित्व का एक बेहतरीन उदाहरण हैं।
Dehradun
उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक BLO करेंगे घर-घर सर्वे
Dehradun News : भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में 19 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की घोषणा कर दी है। उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
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उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग,कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य सम्पादित किए जाएंगे। 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन करेंगे।
8 जून से 7 जुलाई 2026 तक BLO करेंगे घर-घर सर्वे
उत्तराखण्ड में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। इसी क्रम में 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। इसी बीच 10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
15 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची
आयोग के निर्देशानुसार 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में 11733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनैतिक दलों द्वारा 21 हजार 808 बीएलए की तैनाती कर दी गई है।
Mussoorie News : पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद गुरुवार को शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। विवाद के वाद वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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मसूरी में दो समुदायों के विवाद के बाद तनाव
वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झूलाघर क्षेत्र में जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण मसूरी का मुख्य यातायात काफी देर तक बाधित रहा और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जाम लगाकर की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों के खिलाफ अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जाम के चलते माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।
कई पर्यटक और स्थानीय लोग घंटों तक रास्ते में फंसे रहे, जबकि कई लोगों को दूसरे वैकल्पिक मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। मामले को बढ़ता देख सीओ मसूरी जगदीष पंत मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद मामला शांत हुआ और जाम खुल सका।
आरोपितों की गिरफ्तारी तक आंदोलन रहेगा जारी
पीड़ित पक्ष से राकेश कुमार ने बताया कि देर रात पिक्चर पैलेस चौक पर सफाई कर्मचारियों और कुछ टैक्सी चालकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्सी चालकों और उनके साथियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की।
अभद्रता भी की और अनुसूचित जाति से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।राकेश कुमार ने कहा कि इस घटना से वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी
मामले को लेकर मसूरी सीओ जगदीश पंत ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिल चुकी है और दोनों पक्षों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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