Dehradun
उत्तराखंड में कचरा बना समस्या: ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अब इंदौर मॉडल पर काम करेगी सरकार, कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश।

देहरादून – उत्तराखंड सरकार राज्य में लगातार बढ़ रही कचरे की समस्याओं को लेकर चिंतित है और इसका ठोस समाधान तलाश रही है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सरकार इंदौर मॉडल को भी अपना सकती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रमुख सचिव (शहरी विकास) आरके सुधांशु को इंदौर मॉडल का अध्ययन कर इसकी एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव के मुताबिक, निदेशक शहरी विकास से 15 दिन के भीतर इंदौर मॉडल की रिपोर्ट मांग ली गई है। पर्यटन राज्य होने के कारण उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है। राज्य तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की लगाता बढ़ती संख्या को देखते हुए चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। पिछले दिनों सचिवों की बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने भावी चुनौती को देखते हुए इंदौर मॉडल को अपनाए जाने की सलाह दी। कचरा प्रबंधन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का अनुमान है कि राज्य में 40 लाख किग्रा कचरा रोजाना हो रहा है। इसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने के बाद जमा होने वाले कचरा शामिल नहीं है। उनके मुताबिक, जिस तेजी के साथ राज्य में कचरा बढ़ रहा है, उसके निपटान के इंतजाम नाकाफी हैं।
ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में इंदौर मॉडल ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कई राज्य इंदौर मॉडल को अपनाने की बात कर चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इंदौर में हर रोज 1900 टन कचरा निकलता है। शुरुआती वर्ष में इसे सूखा और गीला कचरा में विभाजित किया गया और आज इसे छह हिस्सों में गीला, सूखा, हानिकारक घरेलू कचरा, घरेलू बायो मेडिकल, ईवेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट में बांटा गया है। इस हिसाब से डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए 850 वाहनों को डिजाइन किया गया, जिनमें छह कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 8500 से अधिक सफाई मित्र दिन-रात तीन शिफ्ट में काम करते हैं। गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है, जिससे शहर की सीएनजीएस बसें संचालित हो रही हैं।
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का एक दल पिछले दिनों इंदौर मॉडल का अध्ययन करके लौट आया है। अब अध्ययन दल उत्तराखंड के शहरों की जरूरत के हिसाब से कार्ययोजना तैयार करने में जुट गया है।
इंदौर मॉडल को अपनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संसाधन जुटाने की है। इस मॉडल को जमीन उतारने के लिए सरकार को वाहनों की संख्या, श्रम बल में कई गुना बढ़ोतरी करनी होगी। इसके लिए बजटीय व्यवस्था करना आसान नहीं होगा।
शहरी विकास प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का एक दल इंदौर से अध्ययन करके लौट आया है। मैंने निदेशक शहरी विकास को 15 दिन के भीतर इंदौर मॉडल की तर्ज पर ठोस कचरा प्रबंधन की कार्ययोजना देने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगी।
Dehradun
होली को लेकर दून हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर, इमरजेंसी सेवाएँ 24×7, अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती
दून हॉस्पिटल ने होली को लेकर की विशेष एडवाइजरी जारी, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी इमरजेंसी सेवाएँ
Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली को देखते हुए दून अस्पताल की तरफ से विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. हॉस्पिटल प्रबंधन ने होली के दौरान होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई है.
मुख्य बिंदु
होली को देखते हुए दून हॉस्पिटल ने की एडवाइजरी जारी
राजधानी देहरादून में होली के पर्व को देखते हुए दून हॉस्पिटल अलर्ट मोड़ पर आ गया है. त्यौहार के दौरान हुडदंग से लगने वाली चोट और रंगों के कारण होने वाली परेशानियों या आपात स्थिति से निपटने के लिए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने कमर कस ली है.
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Dehradun News: 24*7 इमरजेंसी सेवाएँ रहेंगी उपलब्ध
इस दौरान अस्पताल में 24*7 इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी. इस सम्बन्ध में हॉस्पिटल प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी कर बताया कि होली के त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए दून हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है. अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत या पर्रेशानी आती है तो वो तुरंत दून हॉस्पिटल पहंचे वहां पर उसे तुरंत इलाज दिया जाएगा.
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मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि
होली के त्यौहार को लेकर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. रविंद्र सिंह बिष्ट ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि होली खेलते समय केमिकल युक्त रंगों से बचें, क्योंकि इससे त्वचा एलर्जी, आंख, कान और नाक में जलन या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें, जहां आपातकालीन सेवाओं में तत्काल उपचार उपलब्ध रहेगा.
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अस्पताल प्रशासन ने छोटी और बड़ी होली को देखते हुए फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक और ईएनटी विशेषज्ञों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अतिरिक्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम तैनात की गई है. अस्पताल ने लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से परहेज करने और त्योहार के दौरान बढ़ने वाली दुर्घटनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है.
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बड़ी खबर : हटाए गए पिटकुल के प्रभारी एमडी पी.सी. ध्यानी, इन्हें सौंपा गया प्रभार

Uttarakhand News : पिटकुल के प्रभारी एमडी पीसी ध्यानी की छुट्टी हो गई है। उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद पिटकुल की जिम्मेदारी अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को सौंपी गई है।
Table of Contents
पीसी ध्यानी की पिटकुल एमडी से सरकार ने की छुट्टी
ऊर्जा विभाग के अधीन कार्यरत पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। प्रभारी प्रबंध निदेशक (एमडी) पी.सी. ध्यानी को उनके पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शासन ने ये कार्रवाई की है।
अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को सौंपी गई जिम्मेदारी
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को पी.सी. ध्यानी को पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मामले में अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई प्रस्तावित थी।
इसी बीच शासन ने आदेश जारी करते हुए ध्यानी को प्रभारी एमडी पद से मुक्त कर दिया और उनकी जगह अपर सचिव ऊर्जा मेहरबान सिंह बिष्ट को पिटकुल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।

Uttarakhand
Dehradun News: CBI की बड़ी कार्रवाई, सांख्यिकी विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

देहरादून में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सांख्यिकी विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
Dehradun News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के सीनियर अधिकारी संजय कुमार को सीबीआई ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर कंपनी की वार्षिक रिटर्न तैयार करने और जमा कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।
मुख्य बिंदु
रिटर्न जमा कराने के नाम पर मांगी रिश्वत
जानकारी के मुताबिक, देहरादून स्थित नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस में तैनात सीनियर अधिकारी संजय कुमार ने एक कंपनी की वार्षिक रिटर्न तैयार करने और जमा कराने के बदले पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। ये रिटर्न एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (ASI) के तहत दाखिल की जानी थी, जिसे सांख्यिकी विभाग के माध्यम से जमा कराया जाता है।
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शिकायतकर्ता एक टैक्स एडवोकेट है, जो अपने क्लाइंट की कंपनी बीएस इंडस्ट्रीज के टैक्स संबंधी कार्य देखता है। आरोप है कि अधिकारी ने रिटर्न तैयार करने के बदले पैसे की मांग की और व्हाट्सएप के जरिए एक मोबाइल नंबर भेजकर उस पर यूपीआई से रकम ट्रांसफर करने को कहा।
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शिकायत के बाद सीबीआई की कार्रवाई
मामले की शिकायत मिलने के बाद Central Bureau of Investigation (सीबीआई) ने गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी
जांच के बाद सीबीआई टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अधिकारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सीबीआई मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।
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भ्रष्टाचार पर सख्ती के संकेत
इस कार्रवाई को सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। सीबीआई की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि रिश्वतखोरी के मामलों में एजेंसियां सतर्क हैं और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
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