उत्तराखंड : नवरात्रि पर्व के दौरान व्रत में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कुट्टू के आटे एवं व्रत में प्रयोग होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए सघन निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण किया जा रहा है।

सुचना के अनुसार राज्यभर में 147 प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। जिसमें से 17 नमूने जांच को भेजे गए। गढ़वाल मनलडल के विभिन्न जनपदों से कुल 11 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें कुट्टू का आटा, सूजी, खाद्य तेल, सेंधा नमक, चीनी, चौलाई लड्डू, फलाहारी नमकीन, साबूदाना, काला नमक व सत्तू शामिल हैं। इन सभी नमूनों को विश्लेषण हेतु राजकीय खाद्य विश्लेषणशाला को भेजा गया है, जिसे रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के 75 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और यह कार्रवाई निरंतर जारी है। कुट्टू के संदूषित आटे से जनस्वास्थ्य को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खुले कुट्टू के आटे की बिक्री कहीं नहीं पाई गई 

निरीक्षण के दौरान कहीं भी खुले कुट्टू के आटे की बिक्री नहीं पाई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि व्यापारियों द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। नैनीताल के रामनगर क्षेत्र से साबूदाना, सत्तू और काला नमक के नमूने लिए गए। बागेश्वर में कुट्टू के पैक्ड आटे एवं सूजी के नमूने तथा चम्पावत से साबूदाना का नमूना जांच हेतु लिया गया।कुल 06 खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर को भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यदि कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह कबायत ने नैनीताल में स्वयं निरीक्षण करते हुए खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री विक्रय करने के निर्देश दिए, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

वहीं डॉ. आर. राजेश कुमार, आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देशन में कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों – नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज 04 अप्रैल को सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 72 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

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देहरादून: उत्तराखंड में अब ओला और ऊबर जैसी टैक्सी सेवाओं की तरह एक सरकारी मोबाइल एप्लिकेशन लाया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के परिवहन सचिव बृजेश संत द्वारा उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी महासंघ की बैठक में लिया गया। सचिव ने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे टैक्सी सेवा के संचालन को और अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया जा सके।

इसके साथ ही, देहरादून में वाहनों की मैन्युअल फिटनेस जांच को फिर से शुरू करने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव बृजेश संत ने बताया कि परिवहन मुख्यालय केंद्र को इस संबंध में चिट्ठी भेजी जाएगी। महासंघ ने मांग की थी कि हाईकोर्ट के 15 मई तक दिए गए स्टे आदेश के आधार पर फिलहाल वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस जांच के साथ मैन्युअल जांच का विकल्प भी दिया जाए।

सचिव ने मुख्यालय के अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने डोईवाला में फिटनेस सेंटर होने के कारण मैन्युअल फिटनेस जांच का शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया को बंद कर दिया था।

इसके अलावा, बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों को 15 दिन का ग्रीन कार्ड देने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सचिव ने अपनी सहमति दी। जल्द ही इस संदर्भ में आदेश जारी किया जाएगा। राज्य के भीतर के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड का प्रचलन पहले की तरह पूरे यात्रा सीजन के लिए रहेगा।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के 18 कार्यकर्ताओं को नए विभागीय दायित्व सौंपे हैं। यह दायित्वों की दूसरी सूची है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और उनके प्रभावी अनुश्रवण को सुनिश्चित करना है।

प्रदेश सरकार का मानना है कि इन नए दायित्वों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम किया जाएगा, जिससे जनहित में अधिक लाभ होगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे गए दायित्वों में प्रमुख नामों में शामिल हैं:

1. पुनीत मित्तल – उपाध्यक्ष, नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद (प्रदेश कोषाध्यक्ष, भाजपा)

2. बलवीर घुनियाल – उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति

3. सुरेन्द्र मोघा – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड

4. भुवन विक्रम डबराल – उपाध्यक्ष, जड़ी-बूटी सलाहकार समिति

5. सुभाष बर्थवाल – उपाध्यक्ष, राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद

6. गिरीश डोभाल – उपाध्यक्ष, प्रदेशीय मौन परिषद

7. गीताराम गौड – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद

8. डॉ. जयपाल – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति

9. देशराज कर्णवाल – उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति

10. अजीत चौधरी – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग

11. प्रताप सिंह पंवार – उपाध्यक्ष, राज्य औषधीय पादप बोर्ड

12. जगत सिंह चौहान – उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय लघु सिंचाई सलाहकार समिति

13. गीता रावत – अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

14. शंकर कोरंगा – उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय जलागम परिषद

15. महेश्वर सिंह महरा – उपाध्यक्ष, चाय विकास सलाहकार परिषद

16. सरदार मनजीत सिंह – सहअध्यक्ष, प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति

17. नवीन वर्मा – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद

18. अशोक नब्याल – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद

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