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Uttarakhand

विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज से हुई बंद, पिछले साल की अपेक्षा इस बार खराब मौसम की वजह से कम पहुचें सैलानी। 

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चमोली – विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज मंगलवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। इस वर्ष 13,161 देशी और विदेशी सैलानियों ने घाटी का दीदार किया। फूलों की घाटी के वनक्षेत्राधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि अब घाटी को पर्यटकों के लिए अगले वर्ष एक जून को खोला जाएगा।

इस साल भारी बारिश, बदरीनाथ हाईवे बार-बार बंद होने और मौसम को देखते हुए यात्रा को बीच-बीच में रोकने से पर्यटकों ने घाटी की ओर कम रुख किया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब सात हजार कम सैलानी पहुंचे।

घाटी का सबसे पीक समय जुलाई और अगस्त का महीना माना जाता है। इस दौरान यहां सबसे अधिक करीब 300 प्रजाति के फूल खिले होते हैं। इसी दौरान सबसे अधिक पर्यटक भी घाटी में पहुंचते हैं। यहां मुख्य रूप से ब्रह्मकमल, फेनकमल, ब्लूपॉपी, मारीसियस, मैरीगोल्ड, गोल्डन रॉड, जैस्मिन, रोवन, हेलमेट प्लावर, गोल्डन लीली सहित कई फूल खिलते हैं। इसके साथ ही यहां दुलर्भ प्रजाति के वन्य जीव हिम तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, मोनाल, जंगली बिल्ली, कस्तूरी मृग आदि भी विचरण करते रहते हैं।

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Uttarakhand

तय समय से पहले उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 28 घंटे 25 मिनट चली कार्यवाही।

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देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के चौथे दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 89 हजार करोड़ का बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ ही सत्र की कार्यवाही तय दिनों से एक दिन पहले गुरुवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर 26 फरवरी से 29 फरवरी तक सदन की कार्यवाही 28 घंटे 25 मिनट तक चली।

बता दें कि धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 89 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था। जिसमें  राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई। इसमें सरकार ने 14538 करोड़ पांच लाख के जेंडर बजट का भी प्रावधान किया है।
बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग पर खास फोकस है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी तंत्र को सरल-सुगम बनाकर विकास की नई राहें तैयार करने के साथ हर पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया है।

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Uttarakhand

विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, पुलिस और सरकार के खिलाफ की नारे बाजी।

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देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज बजट को लेकर सदन में चर्चा हुई। जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सुबह रेसकोर्स के पास 15 साल की किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला उठाया। वहीं, इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया।

विपक्ष ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग की। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी। जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं, वेल में आकर पुलिस और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

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Uttarakhand

मार्च से लागू हो रहे परिवहन विभाग के नए नियम, इन नियमों के तहत चलाना होगा वाहन…नही तो पड़ेगा महंगा।

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नैनीताल – मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने बीती नौ जनवरी को हुई आरटीए की बैठक में करीब 10 मुद्दों पर सहमति दी थी, जिसके बाद बीती 2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।

पर्वतीय रूट पर नहीं जाएंगे ऑटो
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है। अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट तो रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।

स्कूल बसों की होगी जांच, लगेंगे सीसीटीवी
स्कूलों को अब स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालन के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही चालक और परिचालक का भी सत्यापन करवाना होगा। वहीं स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बीएस-5 और बीएस 6-बसों की इलेक्टि्रक वायरिंग की हर साल जांच करवानी होगी। दरअसल बीते साल शहर में स्कूल बसों में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है।

पवलगढ़ और सीतावनी के लिए शुरू होगी सफारी
कॉर्बेट पार्क की सीमा से बाहर पवलगढ़ और सीतावनी में हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। मगर यहां सफारी सुविधा नहीं थी। आरटीए बैठक में परिवहन विभाग ने पवलगढ़ और सीतावनी के लिए भी परमिट जारी करने का फैसला लिया था। इससे पर्यटक सीजन में दोनों जगह के लिए सफारी शुरू हो जाएगी।

आरटीए में मंजूर किए गए नियम मार्च के प्रथम सप्ताह से लागू हो जाएंगे। टैक्सियों में लगेज कैरियर की छूट दी गई, जिसके लिए परिवहन विभाग के प्रारुप तैयार करवाया गया है। साथ ही स्कूल बसों के परमिट नियम सहित अन्य नियम भी लागू होंगे।

रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
हल्द्वानी। कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर ही टैक्स छूट का लाभ वाहन स्वामी को मिल सकेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाणपत्र भी लेना होगा, जिसके बाद पंजीकरण कैंसिल होगा और परिवहन विभाग में खाता बंद कर दियाजाएगा।

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परिवहन विभाग में पंजीकृत कई पुराने कॉमर्शियल वाहन को टैक्स जमा करना होता है। बस का टैक्स हर महीने तो मालवाहक और टैक्सी मैक्स का टैक्स हर तीन महीने में जमा किया जाता है। मगर कई ऐसे वाहन भी हैं जो अब सड़क पर नहीं चल रहे हैं। वहीं इन वाहनों का टैक्स भी वाहन स्वामी जमा नहीं कर रहे, जिस कारण पेनाल्टी भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं कराया है। ऐसे वाहन मालिकों के लिए शासन ने टैक्स छूट का प्रावधान किया है। मगर इसके लिए वाहन स्वामी को अपने वाहन का रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसमें वाहन को स्क्रैप के लिए दिए जाने की सहमति दर्ज होगी, तभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का पंजीकरण निरस्त करवाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स और पेनाल्टी ज्यादा होने कारण नहीं करा पाते हैं, उन्हें यह छूट दी है।

नैनीताल ऊधमसिंह नगर वालों के लिए करीब हैं यूपी के सेंटर
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में रुड़की में दो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर हैं, जबकि नैनीताल जिले के लिए सबसे नजदीक स्क्रैपिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के बिलासपुर और बहेड़ी में हैं, जहां से वाहन स्वामी वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र ले सकते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने और टैक्स छूट के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद 20 दिन के भीतर स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और खाता बंद किया जा सकेगा।

टैक्स छूट का स्तर
टैक्स छूट के लिए तीन स्तर बनाए गए हैं। जितना पुराना वाहन होगा टैक्स और पेनाल्टी में छूट भी उसी के अनुसार मिलेगी। 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी, जबकि 2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन के टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल सकेगी।
2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहन – टैक्स और पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
2003 से 2008 के बीच रजिस्टर्ड वाहन- टैक्स में 50 प्रतिशत और पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन- सिर्फ पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।

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