Uttarakhand
उत्तराखंड में बढ़ने लगा तापमान, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना।

देहरादून – उत्तराखंड में फरवरी माह में पारा तेजी से बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच से सात डिग्री, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में आठ से 10 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। जबकि, पर्वतीय जिलों में तापमान 29 डिग्री के आसपास रहेगा।
उत्तराखंड के देहरादून सहित तमाम क्षेत्रों में मौसम में लगातार तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले एक दो दिन में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ सकती है।
फरवरी माह में 2021 में उच्चतम तापमान 31.8 डिग्री तक पहुंचा था। इस बार भी तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बरसात होने के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान आठ से दस डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलेगी। इससे उत्तराखंड की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। साथ ही फसलों को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सिंचाई करने की सलाह दी गई है।
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2027 से पहले उत्तराखंड बीजेपी में बड़ी बगावत !, अब अजेंद्र अजय का भी BJP से मोहभंग, सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाया तहलका

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक ओर जहां गैरसैंण स्थित भराणीसैंण विधानसभा भवन में हो रहे बजट सत्र के कारण बहस हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में अंदरखाने चल रही कलह अब खुलकर बाहर दिखने लगी है।
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2027 से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत !
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड बीजेपी में भूचाल ला दिया है। अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी से मोहभंग होने की बात कही है। जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है।
पूर्व BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय का BJP से मोहभंग
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी से मोहभंग होने की बात कहते हुए अजेंद्र अजय ने लिखा है कि – “उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उससे राजनीति के प्रति मोहभंग सा होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि “तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा।” Narendra Modi जी तीसरा दशक ऐसा होगा, हम जैसे कार्यकर्ताओं और देवभूमिकी जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

छात्र जीवन से राष्ट्रवाद और सनातन के प्रति अगाध आस्था, विश्वास और समर्पण के कारण कई बार कई आरोप भी झेले। इन आरोपों से कभी व्यथित नहीं हुआ। व्यथित होने की परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं, जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है।”
अजेंद्र अजय के सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाया तहलका
पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के पोस्ट ने बीजेपी के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके पोस्ट के बाद बीजेपी के भीतर चल रही अंर्तकलह की खबरों पर मुहरर लग गई है। अजेंद्र अजय के सन्यास की बात का संबंध उनके बीजेपी छोड़ने से माना जा रहा है।
बता दें कि (बीकेटीसी) के अध्यक्ष रह चुके अजेंद्र अजय काफी समय से सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं। आए दिन वो अपनी सरकार के खिलाफ उन्हें मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड और केदारनाथ धाम से सोना चोरी के मामले जैसे मुद्दों पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी असहमति प्रकट की थी।
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गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष का प्रदर्शन, सीएम धामी बोले प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं…

Chamoli News : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर जब सीएम धामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं।
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गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष का प्रदर्शन
गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गैरसैंण में विपक्ष ने का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।
कालाबाजारी पर तुरंत लगाई जाए रोक
कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

सीएम धामी बोले प्रदर्शन वाली कोई बात नहीं…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और यह विश्व व्यापी मामला है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और सिलेंडरों की कमी जैसी उत्तराखंड में कोई स्थिति नहीं है, और सरकार जांच कर रही है। धामी ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनके साथ कई दौर की मीटिंग भी की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में गैस सिलेंडर का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है।
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प्रदेश में 58 स्थानों पर छापेमारी, अवैध भंडारण पर 74 सिलेंडर किए गए जब्त, जुर्माना भी लगा

Uttarakhand News : मध्य एशिया में तनाव के बाद पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रदेश में 58 स्थानों पर छापेमारी की गई है।
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प्रदेश में अवैध भंडारण को लेकर 58 स्थानों पर छापेमारी
प्रदेश में प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील कर रहा लेकिन लोग सिलेंडर जमा करने में लगे हुए हैं। इसी बीच खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने राज्य में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य में 280 जगहों का निरीक्षण किया और 58 जगहों पर छापा मारा।

अवैध भंडारण पर 74 सिलिंडर किए गए जब्त
प्रदेशभर में छापेमारी के दौरान 74 सिलेंडर जब्त किए गए और चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता रुचि मोहन रयाल ने बताया, प्रदेश में 10 से 12 मार्च तक विभिन्न जिलों में निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान एक कांटा (वजन माप उपकरण) और दो रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं। विभाग ने अनियमितताओं पर 4600 का अर्थदंड भी वसूला है।
देहरादून में भी कालाबाजारी पर बढ़ी सख्ती
देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा।
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