Dehradun
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव ने विनोद कुमार सुमन ने की समीक्षा, सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को एलर्ट पर रहने के दिए निर्देश।

देहरादून – मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (कंट्रोल रूम) से जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को एलर्ट पर रहने तथा हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। रविवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों से वर्तमान स्थिति और जिलों में हो रही बारिश को लेकर जानकारी ली।

उन्होंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों को लेकर निर्देश दिए कि जो भी मार्ग बंद हैं, उन्हें जल्द से जल्द खुलवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने स्टेट तथा नेशनल हाईवे में यातायात संचालन की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि मार्ग बंद हैं तो साइनेज लगाए जाएं तथा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। साथ ही मार्ग खुलने की भी जानकारी आम जनमानस तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों को भी जल्द से जल्द खोलने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने नदियों के जलस्तर को लेकर भी डीडीएमओ से जानकारी ली और किसी भी आपात स्थिति को लेकर तुरंत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सूचना भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नदियों का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को लेकर जागरूक करने को कहा। इस दौरान यूएसडीएमए के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, ड्यूटी ऑफिसर आलोक कुमार सिंह, एसईओसी के दिवस प्रभारी रोहित कुमार आदि मौजूद थे।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सोशल मीडिया पर विभिन्न आपदाओं को लेकर भ्रामक तथा फर्जी पोस्ट डाले जाने की सूचना मिली है। पुराने वीडियो तथा फोटो को वर्तमान का बताकर गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने सभी डीडीएमओ से कहा कि आम जनता में भय और डर का माहौल न रहे, इसलिए ऐसे भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट का तुरंत खंडन किया जाए।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशभर में सूखी नदियों पर खास तौर पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते सूखी नदियों में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने लोगों से भी सूखी नदियों में न जाने तथा वाहन इत्यादि न खड़े करने की अपील की है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने 15 जून से लेकर अब तक कितनी राहत राशि बंट चुकी है तथा कितने मामले लंबित हैं, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक राहत राशि नहीं बांटी गई है, उन तक हर हाल में जल्द से जल्द राहत राशि पहुंचाई जाए।
जिलों के कंट्रोल रूम में इंटरनेट की सुविधा तथा कनेक्टिविटी सुचारु तथा निर्बाध रूप से बनी रहे, इसे लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिर्फ एक नेटवर्क के भरोसे न रहें और अन्य कंपनियों के नेटवर्क की भी सेवाएं लें ताकि यदि किसी एक की कनेक्टिविटी बाधित हो तो दूसरे नेटवर्क का प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए यह जरूरी है कि सूचनाओं का आदान-प्रदान समय पर हो।
Dehradun
होली से पहले देहरादून में FDA की ताबड़तोड़ छापेमारी, जांच के लिए भेजे दूध, दही, पनीर और मावा के सैंपल

Dehradun News : होली से पहले राजधानी देहरादून में एफडीए की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ताबड़तोड़ छापेमारी से मौके पर दुकानदारों में हड़ंकप मच गया।
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होली से पहले देहरादून में FDA की ताबड़तोड़ छापेमारी
होली से ठीक पहले राजधानी के हनुमान चौक स्थित मावा मंडी में एफडीए की टीम ने बड़ी छापामारी की । त्योहार के सीजन में दूध, दही, पनीर और मावा में मिलावट की आशंका के बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
जांच के लिए भेजे दूध, दही, पनीर और मावा के सैंपल
डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र रावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कई दुकानों की सघन जांच की। शुरुआती निरीक्षण में बड़ी मात्रा में रखा गया मावा और पनीर संदिग्ध नजर आया। जिसके बाद मौके से नमूने जब्त कर लैब जांच के लिए भेज दिए गए।

कुछ दुकानदार शटर गिराकर हुआ फरार
छापेमारी की भनक लगते ही कुछ दुकानदारों ने आनन-फानन में शटर गिरा दिए और मौके से फरार हो गए। विभाग अब ऐसे दुकानदारों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि होली के चलते ये कार्रवाई की गई थी। ताकि ग्राहकों तक नकली दूध, दही, पनीर और मावा ना पहुंचे।
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शिक्षा विभाग बड़ा फेरबदल, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Uttarakhand News :शिक्षा विभाग में अधिकारियों के हुए प्रमोशन, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल बने शिक्षा निदेशक
Uttarakhand News : उत्तराखंड शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई अधिकारियों के प्रमोशन किया गया हैं।
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शिक्षा विभाग बड़े पैमाने पर प्रमोशन
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जिसमें कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसी क्रम में अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल को प्रमोट कर शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रमोशन सूची में शिक्षा विभाग के कई संयुक्त निदेशकों के नाम भी शामिल हैं।
अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आज बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गईं। विभागीय आदेश के तहत अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को प्रमोट करते हुए शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, बृजमोहन सिंह रावत, पद्मेंद्र सकलानी और प्रमेन्द्र कुमार को संयुक्त निदेशक से अपर शिक्षा निदेशक बना दिया गया है।
Dehradun
मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया, रेलवे के नोटिस के बाद लोगों का विरोध

Dehradun News : उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे के नोटिस के बाद आक्रोश में आए लोग विरोध कर रहे हैं।
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मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया
उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक ओर रेलवे प्रशासन द्वारा मसूरी झड़ीपानी स्थित रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का दावा करते हुए ज्ल्द भूमि खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ लोगो द्वारा रेलवे भूमि पर कब्जा किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी नोटिस देकर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रेलवे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संबंधित पक्ष जल्द भूमि खाली करें, अन्यथा उनके विरुद्ध पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण ना हटाने पर बलपूर्वक हटाया जाएगा कब्जा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कब्जा हटाने की प्रक्रिया बलपूर्वक कराई जा सकती है और पूरी कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राजस्व विभाग व स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण और सीमांकन कराने की भी तैयारी कर ली है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
लोगों ने उठाए रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल
नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके पास काफी पुरानी वैध रजिस्ट्री मौजूद है और क्षेत्र का सीमांकन पूर्व में ही किया जा चुका है।
विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि रेलवे अधिकारी बिना पर्याप्त साक्ष्य के नोटिस जारी कर रहे हैं और बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर बिना ठोस प्रमाण के कार्रवाई या प्रचार किया गया, तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे।
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