Dehradun
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव ने विनोद कुमार सुमन ने की समीक्षा, सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को एलर्ट पर रहने के दिए निर्देश।
देहरादून – मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (कंट्रोल रूम) से जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को एलर्ट पर रहने तथा हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। रविवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों से वर्तमान स्थिति और जिलों में हो रही बारिश को लेकर जानकारी ली।
उन्होंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों को लेकर निर्देश दिए कि जो भी मार्ग बंद हैं, उन्हें जल्द से जल्द खुलवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने स्टेट तथा नेशनल हाईवे में यातायात संचालन की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि मार्ग बंद हैं तो साइनेज लगाए जाएं तथा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। साथ ही मार्ग खुलने की भी जानकारी आम जनमानस तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों को भी जल्द से जल्द खोलने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने नदियों के जलस्तर को लेकर भी डीडीएमओ से जानकारी ली और किसी भी आपात स्थिति को लेकर तुरंत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सूचना भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नदियों का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और लोगों को नदी-नालों से दूर रहने को लेकर जागरूक करने को कहा। इस दौरान यूएसडीएमए के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, ड्यूटी ऑफिसर आलोक कुमार सिंह, एसईओसी के दिवस प्रभारी रोहित कुमार आदि मौजूद थे।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सोशल मीडिया पर विभिन्न आपदाओं को लेकर भ्रामक तथा फर्जी पोस्ट डाले जाने की सूचना मिली है। पुराने वीडियो तथा फोटो को वर्तमान का बताकर गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने सभी डीडीएमओ से कहा कि आम जनता में भय और डर का माहौल न रहे, इसलिए ऐसे भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट का तुरंत खंडन किया जाए।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशभर में सूखी नदियों पर खास तौर पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते सूखी नदियों में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने लोगों से भी सूखी नदियों में न जाने तथा वाहन इत्यादि न खड़े करने की अपील की है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने 15 जून से लेकर अब तक कितनी राहत राशि बंट चुकी है तथा कितने मामले लंबित हैं, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक राहत राशि नहीं बांटी गई है, उन तक हर हाल में जल्द से जल्द राहत राशि पहुंचाई जाए।
जिलों के कंट्रोल रूम में इंटरनेट की सुविधा तथा कनेक्टिविटी सुचारु तथा निर्बाध रूप से बनी रहे, इसे लेकर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिर्फ एक नेटवर्क के भरोसे न रहें और अन्य कंपनियों के नेटवर्क की भी सेवाएं लें ताकि यदि किसी एक की कनेक्टिविटी बाधित हो तो दूसरे नेटवर्क का प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए यह जरूरी है कि सूचनाओं का आदान-प्रदान समय पर हो।
Uttarakhand News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सशक्त केमिस्ट्री केवल राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली साझेदारी के रूप में सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से उत्तराखंड के विकास की रफ्तार मिली है।
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मोदी–धामी तालमेल बना विकास का इंजन
केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार का तालमेल उत्तराखंड के विकास के लिए इंजन बन गया है। बहुप्रतीक्षित लखवाड़ और सौंग परियोजनाओं को गति देना हो, वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुनिश्चित करना हो, एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में ठोस प्रगति हो, ऑल वेदर सड़क परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि मुक्त करानी हो या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वर्षों से उलझे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाना—ऐसे अनेक जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर धामी ने अपनी धाकड़ शैली में समाधान प्रस्तुत किए हैं।
यही कारण है कि राज्य गठन के बाद के कालखंड में अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र से सर्वाधिक विकास योजनाओं को स्वीकृत कराकर उन्हें धरातल पर उतारने का रिकॉर्ड स्थापित किया है।
उत्तराखंड को मिली विकास की नई रफ्तार
कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में व्यवस्थाओं, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने दो टूक कहा कि कुंभ की तैयारियों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस प्रशासनिक कसावट के तुरंत बाद वे पूरी तैयारी और विस्तृत प्रस्तावों के साथ दिल्ली रवाना हुए।
वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से हुई मुलाकात निर्णायक साबित हुई। राज्य की आवश्यकताओं, विस्तृत परियोजना खाके और वित्तीय औचित्य को मजबूती से रखने के बाद ही हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की राशि जारी हुई। यह स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली की यात्रा केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि ठोस परिणाम लेकर लौटी।
कुंभ 2027 बनेगा भीड़ प्रबंधन का मॉडल
हरिद्वार में 2027 का कुंभ अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि आधुनिक अवसंरचना, सुनियोजित यातायात, सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था और व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन का मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स घाटों का पुनर्निर्माण, 90 मीटर स्पान का द्वि-लेन स्टील गर्डर पुल, अस्थायी पुलों की स्थापना, प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, पेयजल के लिए ओवरहेड टैंक और नए ट्यूबवेल इन सबके पीछे एक स्पष्ट प्रशासनिक दृष्टि दिखाई देती है।
देहरादून में युवती को चापड़ दिखाकर धमकी, आरोपी गिरफ्तार
Dehradun Crime: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के में लगातार बढ़ रहे अपराधिक ममलों से आम जनता में दहशत का माहौल है. इसी बीच थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत राजीव नगर से एक युवक द्वारा युवती को चापड़ दिखाना और अश्लील कमेंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है.
मुख्य बिंदु
युवती को चापड़ दिखाकर धमकाने का विडियो वायरल
जानकारी के मुताबिक, 24 फरवरी को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को सूचना मिली कि राजीव नगर इलाके में एक व्यक्ति युवती को चापड़ दिखाकर धमकी दे रहा था. सोशल मीडिया पर विडियो वायरल होने के बाद थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची.
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पूछताछ में पता चला कि लड़के ने युवती पर अश्लील कमेंट भी किए थे. साथ ही युवती जब कुछ अन्य साथियों के साथ जब युवक के पास पहुंची तो आरोपी ने उनके साथ अभद्रता की. इस दौरान आरोपी ने युवती को धारदार हथियार चापड़ दिखाकर धमकी भी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया है. मामले में आगे क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है.
- आरोपी की पहचान – शिव सिंह रावत, निवासी राजेन्द्र नगर
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थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी, संजीत कुमार ने बताया कि-
एक युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की थी, जिस पर राजेन्द्र नगर निवासी शिव सिंह रावत ने आपत्ति जताते हुए कथित रूप से अभद्रता की. इसके बाद युवती अपने कुछ साथियों के साथ लोअर राजीव नगर स्थित युवक की दुकान पर पहुंची, जहां युवक ने युवती और उसके साथियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार के मुताबिक आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
-संजीत कुमार, प्रभारी, थाना नेहरू कॉलोनी-
Dhami Cabinet : आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है।
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आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक
आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कौबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में 12:30 बजे शुरू होगी। आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 9 मार्च सेबजट सत्र शुरू होगा। इसलिए आज की बैठक में सदन में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी संभव है।
आउट ऑफ टर्न जॉब के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान प्रदेश के पदक विजेताओं की नौकरी पर भी आज फैसला होगा। 243 पदक विजेताओं की आउट ऑफ टर्न जॉब के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
इसके साथ ही समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक पर भी अंतिम स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि इसमें कई अपराधों में दंड अवधि तय करने का प्रावधान शामिल है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश होंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी हरी झंडी मिल सकती है।
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