Uttarakhand Politics : भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार करते हुए 8 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश प्रवक्ता टोली में इन नामों की घोषणा की गई है।

उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का किया विस्तार

उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया है। जारी सूची के अनुसार रविंद्र जुगरान को देहरादून महानगर, राजेश चुफाल को ऊधमसिंह नगर, सुरेश तिवारी को नैनीताल और शादाब शम्स को देहरादून महानगर से प्रदेश प्रवक्ता टोली में शामिल किया गया है।

विश्वजीत नेगी समेत 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारी

अनुकृति गुसाईं को कोटद्वार, विश्वजीत नेगी को कोटद्वार, सत्यवीर चौहान को देहरादून ग्रामीण और मनोज जखमोला को ऋषिकेश से जिम्मेदारी दी गई है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार की ओर से 25 अगस्त 2026 को जारी पत्र में इन नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी की ओर से माना जा रहा है कि नए विस्तार से प्रदेश में पार्टी की मीडिया और जनसंपर्क गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी

Kichha News : ऊधमसिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से कथित दुष्कर्म और उसकी आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किच्छा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म

ऊधमसिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक छात्रा की एक युवक से दोस्ती थी। आरोप है कि 31 मार्च 2026 को युवक ने उसे जन्मदिन समारोह के बहाने बुलाया। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि वहां युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया।

नशीला पदार्थ देने के बाद दुष्कर्म का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छात्रा के नशे की हालत में होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कथित तौर पर वीडियो भी बना लिया। कुछ समय बाद छात्रा ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी। इसके बाद आरोपी द्वारा कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की जानकारी मिलने के बाद छात्रा की मां ने कोतवाली किच्छा पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस पीड़िता के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की पड़ताल कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े फैसले शामिल रहे।

धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त

आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख मिशन तय किए गए हैं।

सहकारिता नीति समेत 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर

परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट आगे भी जारी रहेगी। वहीं, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले

कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई ईवी पॉलिसी तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रभावी और व्यावहारिक नीति तैयार करना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने से जुड़े अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

• उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी।
• उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को स्वीकृति।
• उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय।
• इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जनपदों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
• रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों से जुड़ी मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी।
• शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए मंजूरी।
• ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी।
• उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रस्ताव को स्वीकृति।
• उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।

कैबिनेट के इन फैसलों से सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई क्षेत्रों में नीतिगत बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।