नैनीताल : नैनीताल में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अदालत के सभी अधिवक्ताओं ने कार्यबहिष्कार किया और बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संशोधन बिल की प्रति को आग के हवाले कर दिया।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सीजीएम कोर्ट के सामने एकजुट होकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि बार एसोसिएशन एक स्ववित्त संस्था है और उस पर इस प्रकार के कानून को थोपना गलत है। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस बिल के तहत यदि कोई वकील केस हारता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजा देने की बात कही गई है, जो कि उनके पेशेवर अधिकारों के खिलाफ है।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने तीन व्यक्ति नियुक्त करने की योजना बनाई है जो वकीलों के कामकाज को नियंत्रित करेंगे। अधिवक्ताओं का कहना था कि इस संशोधन बिल के जरिये उनके विरोध करने के अधिकार को भी समाप्त किया जा रहा है, जिसके लिए वे अब आंदोलन करेंगे।

अधिवक्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि वे किसी भी हाल में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे और अगर सरकार ने इस बिल को लागू किया, तो वे इससे बचने के लिए और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहेंगे।

देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के 22,000 उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के प्रवेश द्वार पर एक पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया और उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की।

उमेश कुमार ने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मचारी राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को मानवता के आधार पर पूरा किया जाए। विधायक ने कहा, “उत्तराखंड के 22,000 उपनल परिवार के साथ न्याय करो।”

विधायक ने आगे कहा कि उपनल कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार का रवैया ऐसा है जैसे वे दूसरे ग्रह से आए लोग हों। उन्होंने 2018 से उपनल कर्मचारियों के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि वे दरबदर भटक रहे हैं। उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और रिव्यू फाइल करने की सलाह दी। हालांकि, अब रिव्यू दायर हुए एक साल हो चुका है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाई है।

विधायक उमेश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि उपनल कर्मचारियों को न तो नियमित वेतन मिल रहा है और न ही उन्हें जीएसटी से छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को रिव्यू पिटीशन को वापस लेना चाहिए और कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो वे धरना प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

उमेश कुमार ने कहा कि यह मामला केवल एक कर्मचारी की समस्या नहीं है, बल्कि यह उन सभी कर्मचारियों का संघर्ष है जो अपनी मेहनत से राज्य की सेवा कर रहे हैं और उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मसूरी : पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। मसूरी झड़ी पानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से दूसरी सड़क पर गिर गई, जिससे   हो गई।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को एक कार मसूरी झड़ी पानी रोड पर अनियंत्रित हो गई और पेराफिट को तोड़ते हुए नीचे सड़क पर गिर पड़ी। इस हादसे में कार के परखचे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और उप जिला चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे व्यक्ति को निकाला गया और उसे उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टर खजान सिंह ने बताया कि मृतक व्यक्ति नीरज सिंह, पुत्र किशोरी लाल पंवार, निवासी थान भवान धनोल्टी, जनपद टिहरी के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मौत हुई होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा।

मसूरी कोतवाल संतोश सिंह कंवर ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला तेज गति से कार चलाने का प्रतीत होता है, जिससे कार अनियंत्रित हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।

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