Dehradun News : देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत

पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट निवासी सीमा कंडारी ने डोईवाला कोतवाली में दी गई शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सृष्टि कंडारी का विवाह नवंबर 2025 में हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सृष्टि को ससुराल में परेशान किया जाने लगा था।

मामले में पति समेत 3 पर केस दर्ज

मृतका की मां ने आरोप लगाया कि बेटी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लोग उसे अपशकुन और मनहूस कहकर भी प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि परिवार में होने वाली किसी भी परेशानी या अनहोनी के लिए सृष्टि को जिम्मेदार ठहराया जाता था।

मृतका की मां लगाए हत्या के आरोप

सीमा कंडारी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 29 जुलाई को उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले में पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी, ननद चारू और अन्य परिजनों की भूमिका की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसांई ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

CM Helpline 1905 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 (CM Helpline-1905) की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।

पेयजल एवं जल जीवन मिशन की शिकायतों पर जताई कड़ी नाराजगी

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती संख्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शून्य प्रतिशत कार्यवाही वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्रवाई ‘शून्य प्रतिशत’ पाई गई है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करें।

यदि अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।

प्रत्येक सोमवार को आयोजित होगा ‘समाधान दिवस’

जनसमस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने ‘समाधान दिवस’ की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए:

• जनपद स्तर पर: जिलाधिकारी (DM) समस्याओं की नियमित सुनवाई करेंगे।
• मंडल स्तर पर: दोनों मंडलायुक्त जन शिकायतों का समाधान करेंगे।
• शासन स्तर पर: सभी विभागीय सचिव नियमित रूप से जनता से जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के नवाचारों की मांगी सूची

मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को पूर्व में दिए गए निर्देशों का स्मरण कराया।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत किए गए नवाचारों (Innovations) की विस्तृत रिपोर्ट अगले 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले महीने से मिले पेंशन

कर्मचारी हित में फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद पहले माह से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

चारधाम यात्रा मार्गों के स्थलीय निरीक्षण के आदेश

श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाया जा सके।

भूमि विवादों का प्राथमिकता पर समाधान

मुख्यमंत्री ने पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अकारण लंबित पड़े प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाए।

CM Helpline 1905 की प्रगति और आंकड़े

समीक्षा बैठक के दौरान सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया:

• कुल प्राप्त शिकायतें (18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026): 67,843
• पूर्ण निस्तारित शिकायतें: 20,461
• आंशिक निस्तारित शिकायतें: 31,363
• प्रक्रियाधीन शिकायतें: 7,404
• लंबित शिकायतें: 4,061
• स्पेशल क्लोज दर: घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाती है।

सीएम धामी ने सीधे फोन मिलाकर फरियादियों से लिया फीडबैक

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं को फोन मिलाकर शिकायतों के समाधान का फीडबैक लिया:

1. अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान: कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हुआ। नाली निर्माण की नई समस्या बताने पर सीएम ने अल्मोड़ा डीएम को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2. टिहरी (चम्बा) के आकाश रमोला: सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान होने की पुष्टि की।
3. हरिद्वार के जुल्फिकार खान: राजस्व विभाग की समस्या पर तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए।
4. उधम सिंह नगर के नजम खान एवं अल्मोड़ा के नंदन सिंह: दोनों ने शिकायत के संतोषजनक समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी

समीक्षा बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) उपस्थित रहे।

आपदा में फिर ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ बने सीएम पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील राज्य में संकट के क्षणों में त्वरित फैसले और मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों के दौरान खुद ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाकर अपनी एक अलग पहचान कायम की है।

हाल ही में देहरादून में भारी बारिश के बाद नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड को महज 12 घंटे के भीतर ठीक कराकर यातायात बहाल करना उनकी इसी तत्परता का ताजा उदाहरण है।

🛠️ नंदा की चौकी पुल: 12 घंटे में युद्धस्तर पर बहाल हुआ यातायात

देहरादून-अंबाला हाईवे पर स्थित नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली, उन्होंने तुरंत लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा और बारिश के बीच ही मरम्मत शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने युद्धस्तर पर काम किया। इसका नतीजा यह रहा कि मात्र 12 घंटे के भीतर एप्रोच रोड को पूरी तरह ठीक कर यातायात बहाल कर दिया गया।

🏗️ उत्तरकाशी सिल्क्यारा सुरंग हादसा: 17 दिनों का ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन

यह पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री धामी ने आपदा में आगे बढ़कर नेतृत्व किया हो। नवंबर 2023 में उत्तरकाशी की सिल्क्यारा सुरंग दुर्घटना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी, जब 41 श्रमिक सुरंग के भीतर फंस गए थे।

• ग्राउंड ज़ीरो से निगरानी: सीएम धामी ने किसी एसी कमरे में बैठने के बजाय मौके पर ही डेरा डाल दिया और राहत-बचाव अभियान की कमान खुद संभाली।
• राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में समन्वय: उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय सेना, NDRF, SDRF, BRO और देश-विदेश के टनल विशेषज्ञों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा।
• ग्लोबल सराहना और बॉलीवुड फिल्म: 17 दिनों तक चले इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस सफल अभियान को ब्रिक्स (BRICS) देशों के आपदा प्रबंधन समूह ने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में सराहा। वहीं, मशहूर अभिनेता आमिर खान और निर्देशक कबीर खान ने इस ऐतिहासिक रेस्क्यू पर फिल्म बनाने का भी ऐलान किया है।

🚁 धराली-हर्षिल बाढ़ और जोशीमठ भू-धंसाव संकट में त्वरित राहत

वर्ष 2025 में उत्तरकाशी के धराली-हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के दौरान भी मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से चौबीसों घंटे निगरानी की। खराब मौसम के बावजूद उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और सेना, वायुसेना, ITBP, NDRF व SDRF के संयुक्त अभियान के जरिए प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया।

इसके अतिरिक्त, जोशीमठ भू-धंसाव संकट के समय भी सीएम धामी ने खुद बार-बार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत शिविरों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व मुआवजा वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की।

🏔️ चारधाम यात्रा और मानसून के दौरान ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ अप्रोच

चारधाम यात्रा (केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की स्थितियों में मुख्यमंत्री लगातार कंट्रोल रूम से जुड़े रहते हैं।

मार्ग बंद होने की स्थिति में यात्रियों के रहने, भोजन, चिकित्सा सुविधा और वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए वे संबंधित विभागों को टाइम-बाउंड (समयबद्ध) निर्देश जारी करते हैं।

💬 “नागरिकों की सुरक्षा ही हमारा संकल्प” — सीएम धामी

आपदा प्रबंधन पर अपनी सोच और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:

“हमारे लिए आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी भर नहीं, बल्कि यह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी संकट की स्थिति में सरकार और प्रशासन सबसे पहले प्रभावित लोगों तक पहुंचे, राहत कार्यों में कोई ढिलाई न हो और सभी एजेंसियों के समन्वय से जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।”