Dehradun
खिलाड़ियों को चार प्रतिशत मिलेगा कोटा, कार्मिक विभाग की मिली मंजूरी – रेखा आर्य

देहरादून – प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सात साल बाद फिर चार प्रतिशत खेल कोटा मिलेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा, खेल कोटे को बहाल करने के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इसे एक्ट के रूप में लाने के लिए विधानसभा के विशेष या मुख्य सत्र में विधेयक के रूप में लाएगी।

प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की व्यवस्था कर चुकी है। शासनादेश के बाद इसके लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांगे जा चुके हैं। उनके लिए विभिन्न छह सरकारी विभागों में नौकरी का रास्ता खुल चुका है। खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 5400 ग्रेड वेतन तक की नौकरी मिलने जा रही है।
2016 से खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा लाभ
अब खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटा भी बहाल करने की तैयारी है। विभागीय मंत्री के मुताबिक, पूर्व में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत खेल कोटे को लेकर शासनादेश जारी हुआ था। हाईकोर्ट में इस पर आपत्ति के बाद वर्ष 2016 से खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे को बहाल किया जा सके, इसके लिए एक्ट के रूप में लाया जाएगा।
खेल मंत्री ने कहा, सरकार उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण कानून लेकर आई है। इसी तर्ज पर चार प्रतिशत खेल कोटा बहाल करने को लेकर काम किया जा रहा है। जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। विभागीय मंत्री ने कहा, प्रयास किया जा रहा कि उत्तराखंड में अगले साल राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलने लगे।
राज्य के खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटा बहाल होना सरकार का विकल्प रहित संकल्प है।
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महिलाओं पर आधारित पुस्तक का राज्यपाल ने किया विमोचन, लेखकों को दी बधाई

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शनिवार को राजभवन में “माउंटेन्स ऑफ लेबर, करन्ट्स ऑफ चेंज-वुमैंस लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक ट्रांजिशंस इन द हिमालयन रीजन एंड उत्तराखण्ड’’ पुस्तक का विमोचन किया।
महिलाओं पर आधारित पुस्तक का राज्यपाल ने किया विमोचन
भारतीय हिमालयी क्षेत्र में महिलाओं की आजीविका और आर्थिक परिवर्तन पर आधारित ये पुस्तक दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, प्रो. राजेन्द्र पी. ममगाईं और श्रुति ढौंडियाल द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण ही विकास की वास्तविक आधारशिला है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बनें।
लेखकों की टीम को राज्यपाल ने दी बधाई
बता दें कि “वन यूनिवर्सिटी, वन रिसर्च” पर आधारित यह शोधकृति उत्तराखण्ड के छह जिलों के 900 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। अध्ययन में मात्रात्मक आंकड़ों के साथ-साथ साक्षात्कारों, समूह चर्चाओं और क्षेत्रीय अवलोकन से प्राप्त जानकारियों को भी सम्मिलित किया गया है।
पुस्तक के विमोचन अवसर पर राज्यपाल ने लेखकों और दून विश्वविद्यालय की शोध टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये अध्ययन “वन यूनिवर्सिटी, वन रिसर्च” पहल की भावना को साकार करता है। जिसका उद्देश्य उत्तराखण्ड की स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित प्रभावी और व्यावहारिक शोध को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक न केवल महिला सशक्तीकरण को नई दिशा प्रदान करेगी, बल्कि नीति-निर्माण के क्षेत्र में भी उपयोगी साबित होगी।
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रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर, मुख्य सचिव ने लिया जायजा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को एफआरआई देहरादून जाकर उत्तराखण्ड रजत जयंती समारोह के दौरान 9 नवम्बर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।
रजत जयंती समारोह की तैयारियों का मुख्य सचिव ने लिया जायजा
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज एफआरआई पहुंचकर रजत जयंती महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी सम्बन्धित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नौ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंध की जाएं।
सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि 9 नवम्बर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 हज़ार लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कि जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को प्रवेश और निकासी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए यातायात और पार्किंग प्लान को वृहद स्तर पर बनाया जाए ताकि आमजन के कार्यक्रम में पहुंचने के साथ ही शहर के यातायात में किसी प्रकार की समस्या ना हो।
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राजभवन में दिखी सभी राज्यों की झलक, राज्यपाल बोले- ऐसे कार्यक्रम दर्शाते हैं भारत की एकता

राजभवन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान इन राज्यों के उत्तराखण्ड में निवास कर रहे लोगों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया उनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु़, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पुड्डुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं।
राजभवन में दिखी सभी राज्यों की झलक
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के स्थापना दिवसों को मनाए जाने की इस पहल से सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल रहा है।
ऐसे कार्यक्रम दर्शाते हैं भारत की एकता – राज्यपाल गुरमीत सिंह
राज्यपाल ने कहा कि ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ विचारधारा से प्रेरित यह कार्यक्रम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की भावना, आपसी समझ और सम्मान की भावना को बढ़ाता है। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारत की विविधता को एकता के रूप में दर्शाते हैं साथ ही हम सब को एक परिवार के रूप में जोड़ने का कार्य करते हैं।
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