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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में ESMA लागू, कर्मचारी नहीं कर पाएंगें हड़ताल, अधिसूचना जारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।
ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी
ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष
अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।
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बड़ी खबर : उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां, खुद मंत्री करते हैं इनका सौदा

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की कथित खरीद-फरोख्त को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रदेश में 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं और इसमें सत्ता से जुड़े नेताओं की भूमिका है। गोदियाल के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं और उत्तराखंड के नेता ही इन नौकरियों को बेच रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवाओं के सपनों का सौदा किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।
गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान
गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में नेता ही 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर नौकरियों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा गरमा गया है।

उत्तराखंड सरकार के मंत्री करते हैं नौकरियों का सौदा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं। गोदियाल का आरोप है कि खुद सत्ता से जुड़े नेता 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं।
इतना ही नहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। अधिकारी मौज़ ले रहे हैं विधायक अपने अच्छे दिनों का आनंद उठाने में व्यस्त हैं।
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Agnipath Yojna 2026: अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी! देखें लेटेस्ट अपडेट…

Agnipath Yojna 2026 Latest Updates
भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) एक बार फिर देश भर में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गई है। साल 2022 में शुरू हुई इस क्रांतिकारी योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर साल 2026 के अंत तक अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इसी बीच, रक्षा गलियारों से अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई बड़ी और सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं, जो इस योजना का स्वरूप बदल सकती हैं।
यदि आप भी भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का जज्बा रखते हैं या अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह विस्तृत और व्यापक लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया, सैलरी स्ट्रक्चर, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ और 2026 में इसमें होने वाले बड़े बदलावों के बारे में।
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1. अग्निपथ योजना क्या है? (What is Agnipath Yojna?)
अग्निपथ योजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 जून 2022 को शुरू की गई एक अल्पकालिक सैन्य भर्ती प्रणाली है। इसके तहत देश के युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए भारतीय थल सेना (Indian Army), नौसेना (Indian Navy) और वायु सेना (Indian Air Force) में सेवा करने का अवसर मिलता है। इस योजना के माध्यम से सेना में भर्ती होने वाले जवानों को ‘अग्निवीर’ (Agniveers) के नाम से जाना जाता है।
सरकार का इस योजना को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के प्रोफाइल को और अधिक युवा (Youthful Profile) बनाना, औसत आयु को 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष करना और सेना को आधुनिक तकनीकों (जैसे ड्रोन, एआई, और डिजिटल युद्ध प्रणालियों) से लैस करना है।
2. साल 2026 में सबसे बड़ा बदलाव: क्या 25% से ज्यादा जवान होंगे परमानेंट?
अग्निपथ योजना के मूल नियमों के अनुसार, 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी कैडर (15 साल की नियमित सेवा के लिए) में बरकरार रखा जाना था, जबकि शेष 75 प्रतिशत को सेवामुक्त कर दिया जाना तय था।
लेकिन वर्ष 2026 में सबसे बड़ी ‘गुड न्यूज’ यह आ रही है कि तीनों सेनाओं ने परिचालन आवश्यकताओं और जमीनी अनुभवों के आधार पर इस रिटेंशन दर (Retention Rate) को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है:
- भारतीय नौसेना (Indian Navy): तकनीकी और विशिष्ट कार्यप्रणाली को देखते हुए नौसेना लगभग 75 प्रतिशत तक अग्निवीरों को स्थायी रूप से बनाए रखने की मांग कर रही है।
- थल सेना और वायु सेना (Army & IAF): दोनों सेनाएं वर्तमान 25% की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने के पक्ष में हैं।
ऐसा क्यों किया जा रहा है?
सेना के अधिकारियों का मानना है कि पिछले 4 वर्षों में अग्निवीरों ने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कई बड़े अभियानों में हिस्सा लिया है और आधुनिक हथियारों का व्यावहारिक अनुभव हासिल किया है। ऐसे में पूरी तरह से प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम इन जवानों को केवल 4 साल बाद बाहर करना व्यावहारिक नहीं होगा। अधिक रिटेंशन से सेना के पास अनुभवी सैनिकों का एक मजबूत पूल हमेशा उपलब्ध रहेगा।
3. अग्निवीर पात्रता और चयन प्रक्रिया 2026 (Eligibility & Selection Process)
यदि आप अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):
- आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: पदों के अनुसार (जैसे जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क आदि) उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है।
- लिंग: इस योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।
चयन प्रक्रिया के चरण:
- केंद्रीयकृत ऑनलाइन परीक्षा (CEE): सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा पास करनी होती है।
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और मापन (PMT): लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को दौड़, बीम, और अन्य शारीरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।
- चिकित्सीय परीक्षण (Medical Test): अंतिम चरण में पूर्ण चिकित्सा जांच की जाती है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है।
4. अग्निवीर सैलरी और ‘सेवा निधि’ पैकेज (Salary Structure & Seva Nidhi)
अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के दौरान एक आकर्षक और कस्टमाइज्ड मासिक पैकेज दिया जाता है, जो हर साल बढ़ता है। इसके साथ ही उन्हें रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है।
| वर्ष | मासिक वेतन (Gross Salary) | इन-हैंड सैलरी (70%) | अग्निवीर कॉर्पस फंड (30%) |
| प्रथम वर्ष | ₹30,000 | ₹21,000 | ₹9,000 |
| द्वितीय वर्ष | ₹33,000 | ₹23,100 | ₹9,900 |
| तृतीय वर्ष | ₹36,500 | ₹25,550 | ₹10,950 |
| चतुर्थ वर्ष | ₹40,000 | ₹28,000 | ₹12,000 |
सेवा निधि पैकेज (Seva Nidhi Package):
अग्निवीर के वेतन से जो 30% हिस्सा काटा जाता है, उतना ही योगदान (Matching Contribution) भारत सरकार भी देती है। 4 साल की अवधि समाप्त होने पर, संचित ब्याज सहित प्रत्येक अग्निवीर को लगभग ₹11.71 लाख का एकमुश्त ‘सेवा निधि’ पैकेज दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी राशि पूरी तरह से आयकर (Income Tax) से मुक्त होती है।
5. जीवन सुरक्षा और अन्य वित्तीय लाभ
अग्निपथ योजना के तहत जवानों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है:
- गैर-अंशदायी जीवन बीमा: सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को ₹48 लाख का मुफ्त जीवन बीमा कवर मिलता है।
- ड्यूटी के दौरान शहादत पर: यदि कोई अग्निवीर सेवा के दौरान शहीद होता है, तो उसके परिवार को ₹1 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता (सेवा निधि और गैर-सेवा अवधि का वेतन मिलाकर) दी जाती है।
- दिव्यांगता की स्थिति में: ड्यूटी के दौरान अक्षमता की गंभीरता के आधार पर ₹44 लाख तक की अनुग्रह राशि का प्रावधान है।
6. 4 साल बाद क्या हैं करियर के विकल्प? (Future Opportunities)
जो 75% या 50% अग्निवीर (नए नियमों के आधार पर) 4 साल बाद सेवामुक्त होंगे, उन्हें समाज में पुनर्वास के लिए कई तरह के विशेष अवसर दिए जा रहे हैं:
- सुरक्षा बलों में आरक्षण: गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसे BSF, CISF, CRPF और असम राइफल्स में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित की हैं।
- राज्य पुलिस में प्राथमिकता: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे कई राज्यों ने अपनी पुलिस और संबद्ध सेवाओं की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है।
- कॉर्पोरेट और बैंक लोन: कई बड़ी निजी कंपनियों (जैसे टाटा, महिंद्रा) ने पूर्व-अग्निवीरों को नौकरी देने की इच्छा जताई है। इसके अलावा, जो युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बैंक ‘सेवा निधि’ के आधार पर प्राथमिकता से लोन प्रदान करते हैं।
- शैक्षणिक डिग्री: रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के समन्वय से पूर्व-अग्निवीरों के लिए विशेष डिप्लोमा और ग्रेजुएशन क्रेडिट सिस्टम तैयार किया गया है, ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकें।
निष्कर्ष (Conclusion)
अग्निपथ योजना 2026 न केवल भारतीय सेना को अत्याधुनिक और युवा बना रही है, बल्कि देश के युवाओं के लिए करियर के नए द्वार भी खोल रही है। वर्ष 2026 में सेना द्वारा रिटेंशन रेट (स्थायी होने की सीमा) को 25% से बढ़ाकर 50% या 75% करने की मांग ने युवाओं के बीच इस योजना के प्रति आकर्षण और भरोसे को और मजबूत कर दिया है। यदि आप अनुशासित जीवन, देश सेवा और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की चाह रखते हैं, तो अग्निपथ योजना आपके सपनों को उड़ान देने का एक बेहतरीन माध्यम है।
अस्वीकरण: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक सूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। भर्ती की सटीक तारीखों और नियमों में बदलाव की अंतिम पुष्टि के लिए हमेशा भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट (joinindianarmy.nic.in) पर जाएँ।
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रामनगर के रिसॉर्ट में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा!, पुलिस ने एक साथ 52 लोगों को पकड़ा

Ramnagar News : रामनगर में पुलिस ने एक रिसॉर्ट पर कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट से एक नेटवर्क का खुलासा किया है। मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी हुई है।
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रामनगर के रिसॉर्ट में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा!
रामनगर में पुलिस ने एक रिसॉर्ट में चल रहे कथित देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर एसओजी और पुलिस लाइन की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी की। जिसमें 52 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं, नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की 10 युवतियों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया।
पुलिस ने एक साथ 52 लोगों को पकड़ा
पुलिस के मुताबिक, संबंधित रिसॉर्ट में लंबे समय से अवैध गतिविधियों के संचालन की शिकायतें मिल रही थीं। इनपुट मिलने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और रिसॉर्ट के विभिन्न कमरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई संदिग्ध लोग मौके पर मिले, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
मौके से शराब, नकदी और संदिग्ध सामग्री बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब, नकदी और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद करने का दावा किया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि रिसॉर्ट परिसर में बिना वैध लाइसेंस के बार संचालित किया जा रहा था। पुलिस इस पहलू की भी गहन जांच कर रही है।

जांच के दौरान होटल के कुछ कर्मचारियों की कथित भूमिका भी सामने आई है। हालांकि, रिसॉर्ट का मैनेजर कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी
फिलहाल सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और मामले की हर कड़ी को खंगालने में जुटी है। वहीं, रेस्क्यू की गई युवतियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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