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उत्तराखंड: प्रदेश में बन सकेंगे छोटे कबाड़ केंद्र, स्क्रैप पॉलिसी में होगा बदलाव

देहरादून – प्रदेश में अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी छोटे और कम खर्च वाले कबाड़ केंद्र बन सकेंगे। इसके लिए वाहनों को कबाड़ में बेचकर नए वाहन के टैक्स में छूट के लिए लाई गई स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव होगा।
परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सरकार ने पिछले साल स्क्रैप नीति जारी की थी। इसके तहत गैर सरकारी या निजी वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अगर आप अपना वाहन स्क्रैप सेंटर में देंगे तो आपको बाजार भाव के हिसाब से उस सेंटर की ओर से पैसा दिया जाएगा।
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर 25 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रमाणपत्र दिया जाता है। जैसे अगर आप 10 लाख रुपये की कार खरीदते हैं और उसका टैक्स एक लाख रुपये है तो उसका 25 प्रतिशत यानी 25 हजार रुपये टैक्स में छूट मिलेगी। 20 लाख के वाहन पर 25 प्रतिशत के हिसाब से 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी, लेकिन इससे अधिक की छूट नहीं मिलेगी।
व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए भी सरकार ने अलग से प्रावधान किया है। जो वाहन 2003 से पुराने होंगे, उन्हें स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और पेनाल्टी 100 फीसदी माफ है। वर्ष 2003 से 2008 के बीच के वाहनों में पुराने बकाया टैक्स पर 50 प्रतिशत, जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होती है।
2008 के बाद के व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी, उसके जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट है। इन वाहनों को स्क्रैप में देने वालों को सरकार आठ साल तक टैक्स में 15 प्रतिशत छूट का लाभ भी देगी। इस नीति के बावजूद इसके प्रति प्रोत्साहन देखने को नहीं मिल रहा है।
स्क्रैप सेंटर स्थापित करने के लिए मानक काफी कड़े हैं। इसके लिए जमीन, कर्मचारी, मशीनें लगाना चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके चलते केवल रुड़की में ही स्क्रैप सेंटर चल पा रहा है। लिहाजा, परिवहन विभाग अब इन मानकों में ढिलाई करने जा रहा है। ताकि कम भूमि पर कम कर्मचारियों के साथ भी कबाड़ सेंटर चलाया जा सके।
अभी तक कोई भी सरकारी गाड़ी 15 साल से पहले कंडम होने पर बोली के माध्यम से जनता तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब 15 साल के बाद या इससे पहले जो भी गाड़ी कंडम होगी, वह पब्लिक में नहीं जा पाएगी। उसे स्क्रैप सेंटर में ही भेजना पड़ेगा।
सचिव परिवहन,बृजेश कुमार संत ने बताया कि स्क्रैप नीति के कई नियम और मानक लाभकारी साबित नहीं हो पा रहे हैं। हम इसके मानकों में कुछ राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए नीति में संशोधन किया जाएगा।
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अचानक दून अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, तीमारदारों से फीडबैक भी लिया

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात अचानक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, देहरादून पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रात में इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई।
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अचानक दून अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कक्ष, वार्डों, दवा वितरण केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।
तीमारदारों से फीडबैक भी लिया
मरीजों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति तथा जांच सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
मरीजों के उपचार में बरती जाए विशेष सतर्कता
मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि गंभीर मरीजों के उपचार में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा तीमारदारों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनें, यह सरकार की प्राथमिकता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधनों का विस्तार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के चिकित्सक व अधिकारी मौजूद थे |
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Dehradun News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 26 का समापन हो चुका है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हुआ समापन
देहरादून में आज मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम देहरादून के मिनी स्टेडियम ननूरखेड़ा रायपुर में आयोजित किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का किताब 5 लाख के इनाम के साथ देहरादून की टीम ने जीता।
सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक खिलाड़ियों को मिला मंच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सीमांत क्षेत्र से लेकर पंचायतों तक प्रदेश के खिलाड़ियों को एक मंच मिला है। जिसमें वह अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। ढाई लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। सरकार ने खिलाड़ियों का पूरा प्रोत्सन कर रही है।

सरकार की प्रदेश के खिलाड़ियों से अपेक्षा है कि वो देश–दुनिया में राज्य का नाम रोशन करे। 15 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खातों में डाली गई है। इसके साथ नई खेल नीति , स्पोर्ट्स लेग्सी का भी प्राविधान किया जा रहा है। वहीं रेखा आर्य ने इस चैंपियनशिप को युवा खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्रोत्साहन बताया।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त

Mussoorie News : मसूरी में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है। मसूरी में माल रोड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बुधवार को कड़ी कार्रवाई की है।
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मसूरी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा
मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के निर्देश पर कसमंडा होटल जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे पटरी व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान सड़क पर रखा गया सामान जब्त किया गया तथा लंबे समय से खड़ी जर्जर और अनुपयोगी गाड़ियों को भी हटाकर कब्जे में लिया गया।
कसमंडा रोड से सामान और जर्जर वाहन जब्त
क्षेत्रीय निवासियों ने शिकायत की थी कि माल रोड के पास कसमंडा मार्ग पर कुछ पटरी व्यापारी बार-बार चेतावनी के बावजूद सड़क किनारे बॉक्स और अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे थे। इसके अलावा कई पुरानी और कंडम गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़ी थीं। जिससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था बल्कि वहां गंदगी फैल रही थी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगने लगा था। क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर की पहल पर नगर पालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था सामान
अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि संबंधित पटरी व्यापारियों को पूर्व में कई बार नोटिस और मौखिक निर्देश दिए गए थे कि वे सड़क पर सामान न रखें। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पटरी व्यापारियों के लिए नगर पालिका द्वारा अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। जिन व्यापारियों को निर्धारित स्थान आवंटित किया जा रहा है, उन्हें वहीं व्यवसाय करना होगा। अगर कोई व्यापारी फिर सड़क या अन्य प्रतिबंधित स्थान पर सामान रखता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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