Dehradun
उत्तराखंड: सिस्टम ने तोडा बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नही दी छूट

देहरादून – उत्तराखंड में सिस्टम ने बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना तोड़ दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक एलटी के 1,544 पदों के लिए हुई भर्ती में शासन के आदेश के बाद भी आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी।
उत्तराखंड में सिस्टम ने बेरोजगारों का शिक्षक बनने का सपना तोड़ दिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक एलटी के 1,544 पदों के लिए हुई भर्ती में शासन के आदेश के बाद भी आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कला विषय के बीएड उपाधिधारकों के लिए यह आवेदन मांगे गए थे। बाद में इस भर्ती में कला विषय के नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मुताबिक, आठ अगस्त 2021 को भर्ती के लिए परीक्षा हुई।
परीक्षा के बाद अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ बीएड अभ्यर्थियों के कोर्ट जाने के बाद वर्ष 2023 में भर्ती रद्द कर दी गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चार साल बाद 18 अगस्त 2024 को सहायक अध्यापकों के 1,544 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई, लेकिन शासन के आदेश के बाद भी इस भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए। जिनकी भर्ती के इंतजार में इन चार वर्षों में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा निकल गई।
शिक्षक भर्ती 18 अगस्त को थी, लेकिन शासन ने आयोग को 17 अगस्त को लिखे पत्र में कहा, सहायक अध्यापक एलटी की कला विषय की 2020 की भर्ती रद्द हो गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने उस दौरान भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे उस समय निर्धारित आयु सीमा के तहत अर्ह थे, लेकिन इस भर्ती में वे आयु सीमा के आधार पर अर्ह नहीं हैं। वर्तमान भर्ती में इन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए या इनके वर्ष 2020 के आवेदन को मंजूर किया जाए।
सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछली भर्ती केवल एलटी कला की थी, उनके लिए आयोग ने विकल्प रखा था, जिसे सरकार को भेजते हुए कहा गया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर जाएंगे, लेकिन सरकार से निर्देश नहीं आया। जो कोर्ट गए थे, उन्हें भर्ती में शामिल किया गया, पर आयु सीमा पार कर चुके अन्य को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होने के बाद या आवेदन की तिथि निकल जाने के बाद उन्हें परीक्षा में शामिल करना संभव नहीं था।
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देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौके पर मौत

Dehradun Accident : देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ग्राफिक एरा तिराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर यातायात प्रभावित रहा।
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देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तिब्बती कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय कर्मा स्कूटी से आईएसबीटी की ओर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ग्राफिक एरा तिराहे के निकट उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बुजुर्ग ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
बुजुर्ग की मौके पर ही मौत
घटना की सूचना मिलते ही क्लेमेनटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। साथ ही सड़क पर लगे जाम को हटाकर यातायात को सामान्य कराया गया।

पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में
पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
क्लेमेनटाउन थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि चालक को मौके से हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी, पढ़ें यहां..

Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
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धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। जिसके बारे में उपर सचिव मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी कैबिनेट बैठक में सही अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कैबिनेट में मंजूरी की जिसमें 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- 1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
- 2. उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई।
- 3. मिडिल ईस्ट संकट के चलते बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए व्यवस्था बनाने का फैसला।
- 4. उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय, साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक।
- 5. आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगेगा।
- 6. सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
- 7. अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
- 8. उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
- 9. कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
- 10. राज्य आंदोलनकारियों एवं आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत।
- 11. चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- 12. एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी।
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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर….

Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज होने वाली बैठक में वर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन विभाग की प्रस्तावित रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा, शहरी विकास, आवास और पेयजल विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। बैठक में राज्य के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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