Dehradun
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दस साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से किया सम्मानित।

देहरादून – देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया।

बुधवार को आईआरडीटी सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी साहित्यकारों को मुख्य अथिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। इस अवसर विभिन्न भाषाओं का मिश्रण पुस्तक तराण का विमोचन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने वर्ष 2023 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा करते हुए 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना।
दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को सुमित्रानंदन पंत साहित्य गौरव, कथा साहित्य के लिए डॉ. सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी सम्मान दिया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक स्वाति एस भदौरिया के अनुसार, इस वर्ष कुमाऊंनी लोक साहित्य में दीर्घकालिक साहित्य सृजन के लिए देवकीनंदन भट्ट मयंक को गुमानी पंत पुरस्कार प्रदान किया गया।

गढ़वाली लोक साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए भजन सिंह सिंह पुरस्कार गिरीश सुंदरियाल को प्रदान किया गया। कुमाऊंनी एवं गढ़वाली में भिन्न बोलियों एवं उप बोलियों में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए गोविंद चातक पुरस्कार डॉ. सुरेश ममगाई को देने का निर्णय लिया गया। उर्दू साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार केए खान को मिला।
वहीं पंजाबी साहित्य दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए शिक्षक पूर्ण सिंह पुरस्कार प्रेम साहिल को, महाकाव्य, खंड काव्य एवं काव्य रचना के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार प्रो. शैलेय को, अन्य गद्य विद्या के लिए डाॅ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार डाॅ. ललित मोहन पंत को एवं साहित्य की मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार गणेश खुगशाल गणी को दिया गया।

इसके अलावा मौलिक पुस्तक लेखन श्रेणी कथा साहित्य वर्ग में शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित डॉ. सुशील उपाध्याय को उनके उपन्यास सुनो, सबरीना के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह उपन्यास एक उज्बेकिस्तानी लड़की के संघर्ष की कहानी है। अब तक डॉ. सुशील उपाध्याय की 18 किताबें प्रकाशित हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में है, जहां भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों- सुमित्रानंदन पंत जी, भजन सिंह जी, गोविंद चातक जी, गुमानी पंत जी, शैलेश मटियानी जी, डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जी, मनोहर श्याम जोशी जी, गौरा पंत शिवानी जी, शेखर जोशी जी, लीलाधर जगूड़ी जी, वीरेन डंगवाल जी, गिरीश तिवारी गिर्दा जी और भैरव दत्त धूलिया ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी रचनाओं से उत्तराखण्ड की चिंतन परंपरा को विराट भावभूमि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी, ओमप्रकाश वाल्मीकि, सरदार पूर्ण सिंह, प्रसून जोशी, गंगाप्रसाद विमल, शेरजंग गर्ग आदि अनेकों साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में साहित्य के क्षेत्र में छोटे से स्थानों में जन्म लेकर सुमित्रानन्दन पन्त, शैलेश मटियानी, लीलाधर जगूड़ी आदि जैसे महान रचनाकारों ने इसकी चिन्तन परम्परा को विराट भाव भूमि प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वे साहित्यकार भी शामिल हैं जो अनेक विशिष्ट बोलियों में रचना कर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी भाषा और बोलियों का सम्मान नहीं करता वह अपनी प्रतिष्ठा गवां देता है। उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया कि अपनी भाषा एवम् बोलियों को बचाने और उन्हें बढ़ाने के कार्य में आम लोगों की व्यापक सहभागिता बहुत जरूरी है तथा इस महत्वपूर्ण कार्य को हम सभी को अपने घर से आरम्भ करना होगा तथा विशेष रूप से बच्चों के साथ संवाद करते समय अपनी मातृ भाषा और आम बोलियों का प्रयोग करना होगा।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक भाषाओं पर विद्वान साहित्यकारों के मध्य विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे हिंदी व अन्य लोक भाषाओं का संरक्षण, विकास और उत्थान हो सके तथा आपके महत्वपूर्ण सुझावों को संस्थान अपनी भविष्य की कार्ययोजना में अवश्य सम्मिलित करेगा।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि अपनी स्थापना के बाद से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिन्दी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी और लोक भाषा बोली अकादमी को एक छत के नीचे लाते हुए उत्तराखण्ड भाषा संस्थान को पुर्नगठित किया है तथा भाषा संस्थान की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए सरकार हर सम्भव कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों, भाषाविदों, शोधार्थियों से अनुरोध किया कि वे भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए कार्य करें और इस संस्थान को देश के प्रतिष्ठित संस्थान के तौर पर विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप हमारे भाषा संस्थान की पहचान भी पूरे देश में होनी चाहिए।
Uttarakhand
CM Helpline 1905: शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई पर सख्त हुए सीएम धामी, दिए ये बड़े निर्देश

CM Helpline 1905 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 (CM Helpline-1905) की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
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पेयजल एवं जल जीवन मिशन की शिकायतों पर जताई कड़ी नाराजगी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती संख्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शून्य प्रतिशत कार्यवाही वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्रवाई ‘शून्य प्रतिशत’ पाई गई है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करें।
यदि अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।
प्रत्येक सोमवार को आयोजित होगा ‘समाधान दिवस’
जनसमस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने ‘समाधान दिवस’ की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए:
- जनपद स्तर पर: जिलाधिकारी (DM) समस्याओं की नियमित सुनवाई करेंगे।
- मंडल स्तर पर: दोनों मंडलायुक्त जन शिकायतों का समाधान करेंगे।
- शासन स्तर पर: सभी विभागीय सचिव नियमित रूप से जनता से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के नवाचारों की मांगी सूची
मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को पूर्व में दिए गए निर्देशों का स्मरण कराया।
उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत किए गए नवाचारों (Innovations) की विस्तृत रिपोर्ट अगले 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले महीने से मिले पेंशन
कर्मचारी हित में फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद पहले माह से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
चारधाम यात्रा मार्गों के स्थलीय निरीक्षण के आदेश
श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाया जा सके।
भूमि विवादों का प्राथमिकता पर समाधान
मुख्यमंत्री ने पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अकारण लंबित पड़े प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाए।
CM Helpline 1905 की प्रगति और आंकड़े
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया:
- कुल प्राप्त शिकायतें (18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026): 67,843
- पूर्ण निस्तारित शिकायतें: 20,461
- आंशिक निस्तारित शिकायतें: 31,363
- प्रक्रियाधीन शिकायतें: 7,404
- लंबित शिकायतें: 4,061
- स्पेशल क्लोज दर: घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाती है।
सीएम धामी ने सीधे फोन मिलाकर फरियादियों से लिया फीडबैक
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं को फोन मिलाकर शिकायतों के समाधान का फीडबैक लिया:
- अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान: कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हुआ। नाली निर्माण की नई समस्या बताने पर सीएम ने अल्मोड़ा डीएम को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए।
- टिहरी (चम्बा) के आकाश रमोला: सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान होने की पुष्टि की।
- हरिद्वार के जुल्फिकार खान: राजस्व विभाग की समस्या पर तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए।
- उधम सिंह नगर के नजम खान एवं अल्मोड़ा के नंदन सिंह: दोनों ने शिकायत के संतोषजनक समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) उपस्थित रहे।
Uttarakhand
आपदा में फिर ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ बने सीएम पुष्कर सिंह धामी: त्वरित निर्णय और ऑन-ग्राउंड लीडरशिप से बनाई अलग पहचान..

आपदा में फिर ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ बने सीएम पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील राज्य में संकट के क्षणों में त्वरित फैसले और मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों के दौरान खुद ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाकर अपनी एक अलग पहचान कायम की है।
हाल ही में देहरादून में भारी बारिश के बाद नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड को महज 12 घंटे के भीतर ठीक कराकर यातायात बहाल करना उनकी इसी तत्परता का ताजा उदाहरण है।
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🛠️ नंदा की चौकी पुल: 12 घंटे में युद्धस्तर पर बहाल हुआ यातायात
देहरादून-अंबाला हाईवे पर स्थित नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली, उन्होंने तुरंत लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा और बारिश के बीच ही मरम्मत शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने युद्धस्तर पर काम किया। इसका नतीजा यह रहा कि मात्र 12 घंटे के भीतर एप्रोच रोड को पूरी तरह ठीक कर यातायात बहाल कर दिया गया।
🏗️ उत्तरकाशी सिल्क्यारा सुरंग हादसा: 17 दिनों का ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन
यह पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री धामी ने आपदा में आगे बढ़कर नेतृत्व किया हो। नवंबर 2023 में उत्तरकाशी की सिल्क्यारा सुरंग दुर्घटना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी, जब 41 श्रमिक सुरंग के भीतर फंस गए थे।
- ग्राउंड ज़ीरो से निगरानी: सीएम धामी ने किसी एसी कमरे में बैठने के बजाय मौके पर ही डेरा डाल दिया और राहत-बचाव अभियान की कमान खुद संभाली।
- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में समन्वय: उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय सेना, NDRF, SDRF, BRO और देश-विदेश के टनल विशेषज्ञों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा।
- ग्लोबल सराहना और बॉलीवुड फिल्म: 17 दिनों तक चले इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस सफल अभियान को ब्रिक्स (BRICS) देशों के आपदा प्रबंधन समूह ने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में सराहा। वहीं, मशहूर अभिनेता आमिर खान और निर्देशक कबीर खान ने इस ऐतिहासिक रेस्क्यू पर फिल्म बनाने का भी ऐलान किया है।
🚁 धराली-हर्षिल बाढ़ और जोशीमठ भू-धंसाव संकट में त्वरित राहत
वर्ष 2025 में उत्तरकाशी के धराली-हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के दौरान भी मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से चौबीसों घंटे निगरानी की। खराब मौसम के बावजूद उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और सेना, वायुसेना, ITBP, NDRF व SDRF के संयुक्त अभियान के जरिए प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया।
इसके अतिरिक्त, जोशीमठ भू-धंसाव संकट के समय भी सीएम धामी ने खुद बार-बार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत शिविरों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व मुआवजा वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की।
🏔️ चारधाम यात्रा और मानसून के दौरान ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ अप्रोच
चारधाम यात्रा (केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की स्थितियों में मुख्यमंत्री लगातार कंट्रोल रूम से जुड़े रहते हैं।
मार्ग बंद होने की स्थिति में यात्रियों के रहने, भोजन, चिकित्सा सुविधा और वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए वे संबंधित विभागों को टाइम-बाउंड (समयबद्ध) निर्देश जारी करते हैं।
💬 “नागरिकों की सुरक्षा ही हमारा संकल्प” — सीएम धामी
आपदा प्रबंधन पर अपनी सोच और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:
“हमारे लिए आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी भर नहीं, बल्कि यह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी संकट की स्थिति में सरकार और प्रशासन सबसे पहले प्रभावित लोगों तक पहुंचे, राहत कार्यों में कोई ढिलाई न हो और सभी एजेंसियों के समन्वय से जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।”
Dehradun
Dehradun Accident : चकराता में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में युवक की मौत

Dehradun Accident : देहरादून के चकराता क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चकराता में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में एख युवक की मौत हो गई।
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चकराता में अ नियंत्रित होकर खाई में गिरी कार
देहरादून के चकराता क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। हादसा दुनुवा-मलेथा मोटर मार्ग पर दुनुवा गांव से कुछ दूरी पर हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।
हादसे में एक युवक की मौत
हादसे में दुनुवा गांव निवासी जगमोहन (25) गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साहिया पहुंचाया गया। हालांकि, चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी चकराता बीएल भारती ने बताया कि दुर्घटना के समय कार में केवल चालक ही सवार था। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
युवक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।
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