Dehradun
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दस साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से किया सम्मानित।

देहरादून – देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में कुल 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया।

बुधवार को आईआरडीटी सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी साहित्यकारों को मुख्य अथिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। इस अवसर विभिन्न भाषाओं का मिश्रण पुस्तक तराण का विमोचन किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने वर्ष 2023 के साहित्य पुरस्कारों की घोषणा करते हुए 10 साहित्यकारों को कई श्रेणियों में साहित्य गौरव सम्मान के लिए चुना।
दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार प्रो. लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को सुमित्रानंदन पंत साहित्य गौरव, कथा साहित्य के लिए डॉ. सुशील उपाध्याय को शैलेश मटियानी सम्मान दिया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक स्वाति एस भदौरिया के अनुसार, इस वर्ष कुमाऊंनी लोक साहित्य में दीर्घकालिक साहित्य सृजन के लिए देवकीनंदन भट्ट मयंक को गुमानी पंत पुरस्कार प्रदान किया गया।

गढ़वाली लोक साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए भजन सिंह सिंह पुरस्कार गिरीश सुंदरियाल को प्रदान किया गया। कुमाऊंनी एवं गढ़वाली में भिन्न बोलियों एवं उप बोलियों में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए गोविंद चातक पुरस्कार डॉ. सुरेश ममगाई को देने का निर्णय लिया गया। उर्दू साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए प्रो. उन्वान चिश्ती पुरस्कार केए खान को मिला।
वहीं पंजाबी साहित्य दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए शिक्षक पूर्ण सिंह पुरस्कार प्रेम साहिल को, महाकाव्य, खंड काव्य एवं काव्य रचना के लिए महादेवी वर्मा पुरस्कार प्रो. शैलेय को, अन्य गद्य विद्या के लिए डाॅ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल पुरस्कार डाॅ. ललित मोहन पंत को एवं साहित्य की मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाओं के लिए भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार गणेश खुगशाल गणी को दिया गया।

इसके अलावा मौलिक पुस्तक लेखन श्रेणी कथा साहित्य वर्ग में शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित डॉ. सुशील उपाध्याय को उनके उपन्यास सुनो, सबरीना के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह उपन्यास एक उज्बेकिस्तानी लड़की के संघर्ष की कहानी है। अब तक डॉ. सुशील उपाध्याय की 18 किताबें प्रकाशित हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में है, जहां भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली अनेक विभूतियों- सुमित्रानंदन पंत जी, भजन सिंह जी, गोविंद चातक जी, गुमानी पंत जी, शैलेश मटियानी जी, डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जी, मनोहर श्याम जोशी जी, गौरा पंत शिवानी जी, शेखर जोशी जी, लीलाधर जगूड़ी जी, वीरेन डंगवाल जी, गिरीश तिवारी गिर्दा जी और भैरव दत्त धूलिया ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी रचनाओं से उत्तराखण्ड की चिंतन परंपरा को विराट भावभूमि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी, ओमप्रकाश वाल्मीकि, सरदार पूर्ण सिंह, प्रसून जोशी, गंगाप्रसाद विमल, शेरजंग गर्ग आदि अनेकों साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में साहित्य के क्षेत्र में छोटे से स्थानों में जन्म लेकर सुमित्रानन्दन पन्त, शैलेश मटियानी, लीलाधर जगूड़ी आदि जैसे महान रचनाकारों ने इसकी चिन्तन परम्परा को विराट भाव भूमि प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले साहित्यकारों में वे साहित्यकार भी शामिल हैं जो अनेक विशिष्ट बोलियों में रचना कर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज अपनी भाषा और बोलियों का सम्मान नहीं करता वह अपनी प्रतिष्ठा गवां देता है। उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया कि अपनी भाषा एवम् बोलियों को बचाने और उन्हें बढ़ाने के कार्य में आम लोगों की व्यापक सहभागिता बहुत जरूरी है तथा इस महत्वपूर्ण कार्य को हम सभी को अपने घर से आरम्भ करना होगा तथा विशेष रूप से बच्चों के साथ संवाद करते समय अपनी मातृ भाषा और आम बोलियों का प्रयोग करना होगा।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक भाषाओं पर विद्वान साहित्यकारों के मध्य विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे हिंदी व अन्य लोक भाषाओं का संरक्षण, विकास और उत्थान हो सके तथा आपके महत्वपूर्ण सुझावों को संस्थान अपनी भविष्य की कार्ययोजना में अवश्य सम्मिलित करेगा।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि अपनी स्थापना के बाद से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिन्दी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी और लोक भाषा बोली अकादमी को एक छत के नीचे लाते हुए उत्तराखण्ड भाषा संस्थान को पुर्नगठित किया है तथा भाषा संस्थान की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए सरकार हर सम्भव कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों, भाषाविदों, शोधार्थियों से अनुरोध किया कि वे भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए कार्य करें और इस संस्थान को देश के प्रतिष्ठित संस्थान के तौर पर विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप हमारे भाषा संस्थान की पहचान भी पूरे देश में होनी चाहिए।
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मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ उत्तराखंड का गांधी पार्क में प्रदर्शन, मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

Dehradun News : मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ उत्तराखंड के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में लैब टेक्नोलॉजिस्ट गांधी पार्क में एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने रैली निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया।
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मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी संघ उत्तराखंड का गांधी पार्क में प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपनी जायज मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और मरीजों के सही उपचार में उनकी अहम भूमिका होती है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा। संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और शीघ्र उचित कार्रवाई करेगी।
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देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 3 पर केस दर्ज, मरने से पहले का वीडियो वायरल

Dehradun News : देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत
पौड़ी गढ़वाल के श्रीकोट निवासी सीमा कंडारी ने डोईवाला कोतवाली में दी गई शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सृष्टि कंडारी का विवाह नवंबर 2025 में हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही सृष्टि को ससुराल में परेशान किया जाने लगा था।
मामले में पति समेत 3 पर केस दर्ज
मृतका की मां ने आरोप लगाया कि बेटी को दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लोग उसे अपशकुन और मनहूस कहकर भी प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि परिवार में होने वाली किसी भी परेशानी या अनहोनी के लिए सृष्टि को जिम्मेदार ठहराया जाता था।

मृतका की मां लगाए हत्या के आरोप
सीमा कंडारी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 29 जुलाई को उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले में पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी, ननद चारू और अन्य परिजनों की भूमिका की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
डोईवाला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसांई ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Uttarakhand
CM Helpline 1905: शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई पर सख्त हुए सीएम धामी, दिए ये बड़े निर्देश

CM Helpline 1905 : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 (CM Helpline-1905) की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन-1905 प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
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पेयजल एवं जल जीवन मिशन की शिकायतों पर जताई कड़ी नाराजगी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती संख्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समय पर जन शिकायतों का निस्तारण न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शून्य प्रतिशत कार्यवाही वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में जिन अधिकारियों की कार्रवाई ‘शून्य प्रतिशत’ पाई गई है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करें।
यदि अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।
प्रत्येक सोमवार को आयोजित होगा ‘समाधान दिवस’
जनसमस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने ‘समाधान दिवस’ की व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए:
- जनपद स्तर पर: जिलाधिकारी (DM) समस्याओं की नियमित सुनवाई करेंगे।
- मंडल स्तर पर: दोनों मंडलायुक्त जन शिकायतों का समाधान करेंगे।
- शासन स्तर पर: सभी विभागीय सचिव नियमित रूप से जनता से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन तथा अन्य श्रेणियों में परिवर्तित की गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के नवाचारों की मांगी सूची
मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को पूर्व में दिए गए निर्देशों का स्मरण कराया।
उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने सेवाकाल की शुरुआत वाले क्षेत्रों में जनसुविधाओं के दृष्टिगत किए गए नवाचारों (Innovations) की विस्तृत रिपोर्ट अगले 50 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले महीने से मिले पेंशन
कर्मचारी हित में फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद पहले माह से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाए। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
चारधाम यात्रा मार्गों के स्थलीय निरीक्षण के आदेश
श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग (PWD), पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाया जा सके।
भूमि विवादों का प्राथमिकता पर समाधान
मुख्यमंत्री ने पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अकारण लंबित पड़े प्रकरणों का शीघ्र समाधान किया जाए।
CM Helpline 1905 की प्रगति और आंकड़े
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया:
- कुल प्राप्त शिकायतें (18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026): 67,843
- पूर्ण निस्तारित शिकायतें: 20,461
- आंशिक निस्तारित शिकायतें: 31,363
- प्रक्रियाधीन शिकायतें: 7,404
- लंबित शिकायतें: 4,061
- स्पेशल क्लोज दर: घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाती है।
सीएम धामी ने सीधे फोन मिलाकर फरियादियों से लिया फीडबैक
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं को फोन मिलाकर शिकायतों के समाधान का फीडबैक लिया:
- अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान: कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान हुआ। नाली निर्माण की नई समस्या बताने पर सीएम ने अल्मोड़ा डीएम को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए।
- टिहरी (चम्बा) के आकाश रमोला: सुमन कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान होने की पुष्टि की।
- हरिद्वार के जुल्फिकार खान: राजस्व विभाग की समस्या पर तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए।
- उधम सिंह नगर के नजम खान एवं अल्मोड़ा के नंदन सिंह: दोनों ने शिकायत के संतोषजनक समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) उपस्थित रहे।
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