Uttarakhand
मुख्यमंत्री सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम पहुंचे उत्तरकाशी, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा…होटल और यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के साथ की बैठक।
उत्तरकाशी – सचिव मुख्यमंत्री आर.मीनाक्षी सुंदरम गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था की मॉनीटरिंग के लिए आज से जिले के भ्रमण पर हैं। आज सुदंरम ने गंगोत्री धाम एवं इसके अनेक पड़ावों का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने तीर्थयात्रियों से यात्रा सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के साथ ही यात्रा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक कर कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के शासन-प्रशासन के द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बारे में विभिन्न पक्षों से प्राप्त होने वाले उपयोगी व व्यावहारिक सुझावों पर अमल कर यात्रा व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री ने कहा कि धामों व यात्रा मार्गों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ से अव्यवस्था न हो इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना पंजीकरण के और पंजीकरण के तय दिन से इतर अन्य दिनों में आने वाले लोगों को यात्रा करने की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्हांने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी आस्था, पहचान और आर्थिकी का से जुड़ी है, लिहाजा हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए कि यात्री यहां से बेहतर अनुभव लेकर जांये और चारधाम यात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अपने भ्रमण के पहले दिन गंगोत्री धाम का निरीक्षण कर तीर्थयात्रियों एवं पंडा-पुरोहितों से वार्ता करने के बाद सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने देर सायं जिला मुख्यालय पहॅुचने पर अधिकारियों और होटल तथा यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यात्रा व्यवस्था को लेकर उनके सुझावों को सुना।
इस मौके पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा कि वाहनों के बढते दबाव को देखते हुए जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित रूप से गेट सिस्टम के तहत संचालित करने की व्यवस्था ही तात्कालिक समाधान है। लेकिन इसे इस तरह संचालित किया जाय कि यात्रियों को असुविधा न हो और स्थानीय कारोबारियों के हित भी सुरक्षित रहें। होटल एसोशियेसन के पदाधिकारी अजय पुरी, शैलेन्द्र मटूड़ा, आमोद पंवार सहित अन्य लोगों ने भी वन-वे व गेट व्यवस्था को लेकर सुझाव रखे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट एवं पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने वाहनों के दबाव के कारण जाम की समस्या से निपटने के लिए लागू की गई व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन का यही प्रयास है कि जरूरी होने पर ही यात्रियों को सुविधाजनक जगहों पर ही रोका जाय। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्था से जुड़े सभी पक्षों एवं हितधारकों के व्यावहारिक सुझावों के अनुरूप यातायात योजना एवं अन्य व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे लेकिन इसमें यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यात्रियों की सहायता के लिए सभी पक्षों से तत्पर रहने और जाम की दशा में अधिक कीमत वसूलने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध अपने संगठन के स्तर से भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
बैठक में सचिव सुंदरम ने बताया कि इस बार रिकार्ड तोड़ संख्या में यात्रियों के आने से व्यवस्था बनाने में कुछ समस्याये आई लेकिन इनका तात्कालिक समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही दीर्शकालीन उपायों पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया जा रहा है। यमुनोत्री एवं गंगोत्री मार्ग पर सिंगल लेन की सड़कों को डबल लेन बनाए जाने से जाम की समस्या नहीं रहेगी।
शासन-प्रशासन इस संड़कों के चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई कर रहा है। गंगोत्री मार्ग के चौड़ीकरण के लिए ईको सेंससेटिव जोन के तहत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और वन भूमि से संबंधित स्वीकृतियां हासिल करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। एक-दो साल में यह सड़क डबल लेन होने पर समस्या नहीं रहेगी। इसी तरह यमुनोत्री रोड के चौड़ीकरण, धाम के लिए रोपवे सहित वैकल्पिक पैदल मार्ग के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रयास किया जा है। उन्होंने कहा कि वह खुद यमुनोत्री क्षेत्र में जाकर क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं की पड़ताल करेंगे।
इस बीच आज गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में आज कुल 25975 श्रद्धालु पहॅुचे। इन दोनो धामों के यात्रा मार्गों पर आज आवागमन सुचारू और सुव्यवस्थित रहा। यमुनोत्री धाम में आज 11275 तीर्थयात्री तथा गंगोत्री धाम में 14700 तीर्थयात्री आए। प्रशासन के द्वारा सड़कों पर वाहनों का दबाव बढने पर जाम की समस्या से निपटने के लिए नियंत्रित रूप से वाहनों को गेट सिस्टम के तहत रवाना कराने की व्यवस्था आज भी लागू की गई थी जिसके फलस्वरूप यमुनोत्री के बाद अब गंगोत्री मार्ग पर भी वाहनों का आवागमन अधिक सुचारू व सुव्यवस्थित हो गया है। टै्रफिक विनयिमन हेतु रोके गए जरूरतमंद यात्रियों के लिए प्रशासन के द्वारा रामलीला मैदान उत्तरकाशी एवं पालीगाड में भंडारे की व्यवस्था संचालित की गई है और यात्रा रूटों पर कस्बों से दूर के होल्ड एरिया में जरूरतमंद लोगों हेतु पानी एवं जलपान तथा भोजन उपलब्ध कराने के इंतजाम किए गए है।
बैठक में महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी, यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात टिहरी जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी सहित अनेक अधिकारियों ने भाग लिया। उधर महानिदेशक, सूचना वंशीधर तिवारी ने भी जिला मुख्यालय उत्तरकाशी पहॅूंचने पर पत्रकारों से वार्ता कर चारधाम यात्रा व्यवस्था के बारे वार्ता की।
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Ankita Bhandari case : उत्तराखंड की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता की अनुरोध व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की है ।
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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की होगी CBI जांच
अंकिता Ankita Bhandari case की सीबीआई जांच को सीएम धामी ने संस्तुति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।
Ankita Bhandari case में सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम यह रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। SIT द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट – सीएम धामी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि Ankita Bhandari case प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग–अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता केवल एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी भी बहन और बेटी थी।
अंकिता के माता–पिता के अनुरोध पर लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता–पिता से मुलाकात की। जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की CBI जांच कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता–पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकरण की CBI से जांच कराने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनः दोहराया कि राज्य सरकार पहले भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी दृढ़ता एवं संवेदनशीलता के साथ स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी।
Dehradun News : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बात करे हुए एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोला है।
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर दे डाला विवादित बयान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर अब सियासत गरमा गई है। उन्होंने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा की अंकिता भंडारी के गुजर जाने के बाद भी लोगों का विश्वास भाजपा पर बना हुआ है। इसका ही नतीजा है की भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है।
गणेश गोदियाल का भाजपा पर बोला हमला
अब महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बेहद निंदनीय है उन्हें लोगो से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोदियाल ने कहा की भट्ट का ये बयान भाजपा के अंहकार को दर्शाता है।
ये बयान दिखाता है उनके घमंड को – गणेश गोदियाल
गणेश गोदियाल ने कहा है कि कोई भी सत्ताधारी दल लोगों के विश्वास से जीतता है। लोगों का उन पर विश्वास होता है और जिस दिन ये विश्वास टूटता है वो नीचे आ जाता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का बयान उनके घमंड को दिखाता है। ये बीजेपी के घमंड को दिखाता है।
Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में आरटीआई अधिनियम (सूचना का अधिकार कानून) के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया।
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RTI के तहत सराहनीय काम करने वालों को सीएम ने किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा कोंडे (तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), अभिनव शाह मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के उपसचिव डॉ. प्रशांत, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एस.एस. चौहान, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनु सचिव राजन नैथानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामनगर वन प्रभाग कमला शर्मा, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से लियाकत अली खान और जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वेद प्रकाश शामिल हैं।
इन 10 अधिकारियों को मिला सम्मान
CM Dhami ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन व्यवस्था की आधारशिला है। इस अधिनियम ने शासन और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने कहा कि इस क़ानून ने प्रत्येक नागरिक को शासन की नीतियों, निर्णयों और कार्यप्रणाली को समझने, प्रश्न पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की शासन व्यवस्था में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को और मजबूत बनाया है।
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की CM Dhami ने की तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी शासन व्यवस्था की दिशा में सतत कार्य कर रही है। राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की उपलब्धता में सुगमता आई है। मुख्यमंत्री ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया और भी सुलभ हुई है।
CM Dhami ने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 700 प्रकरण लंबित हैं, जो आयोग की दक्षता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की रक्षा में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।
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