Dehradun
सीएम धामी के गुड गर्वनेंस मॉडल को साकार कर रही सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा, 61 प्रतिशत शिकायतों का हुआ निस्तारण।
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9 months agoon
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संवादाताक्यों नज़ीर बन रहा धामी का गुड गवर्नेंस मॉडल ??
माइक्रो लेवल मैनेजमेंट से तय लक्ष्यौं को कर रहे साकार।
धामी के गुड गर्वनेंस मॉडल को साकार कर रही सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा।
61 प्रतिशत शिकायतों का हुआ निस्तारण।
देहरादून – गत 02 वर्षो में सीएम धामी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट मॉडल न केवल राज्य की जनता के बीच वरन अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बना है। जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर शिकायतों और समस्याओं के निवारण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता ने उन्हें एक जननेता के रूप में उभारा है। सीएम धामी का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि का मंत्र शुरुआत में केवल शिगूफा महसूस किया जा रहा था परंतु पिछले वर्षों में इस पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही से उनकी प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि का मंत्र और उसको अमली जामा पहना कर जनसेवा के मार्ग को प्रशस्त करना धामी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
तय जवाबदेही।
मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों को भी अपने मिशन और विजन के साथ बखूबी जोड़ने में अभी तक कामयाब साबित हुए हैं, सचिवालय में हो रही ताबड़तोड़ बैठकें और अधिकारियों से सीधा संवाद विशेषकर सचिवालय से लेकर निदेशालय और जनपद से लेकर ब्लॉक तक के अधिकारियों को एक साथ जोड़ना और सभी की जवाबदेही तय करना सीएम धामी के धाकड़ प्रशासक की छवि को उभारने का कार्य कर रहा है।
जनता और नौकरशाही के बीच बने सेतु।
सचिवालय में हो रही बैठकों में सीधा शिकायतकर्ताओं और लाभार्थियों से संवाद करना हो या फिर अधिकारियों को इसी दौरान निर्देशित करना हो, यह धामी की समयबद्धता और जनसमस्याओं के प्रति सरकार की जिम्मेदारी की समझ को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों के लिए टारगेट सेट करना और विभागों के पास आ रही शिकायतों को अपने स्तर पर शीध्र समाधान देना धामी सरकार के गुड गवर्नेंस का प्रमाण है।
उत्तराखंड में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गुड गवर्नेंस मॉडल को साकार करती नजर आ रही है।
समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो सके, लोगों को विभागों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं।
धामी के मॉडल का ही असर है कि जनवरी 2024 में हेल्पलाइन में दर्ज कुल 95573 शिकायतों में से 61 प्रतिशत का निस्तारण हो चुका है। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग के दौरान फरियादियों से वार्ता कर उनका फीडबैक भी लिया। इससे पहले भी कई बार धामी हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज कराने वाले लोगों को फोन कर उनका फीडबैक ले चुके हैं, इससे जनता में धामी के इस मॉडल के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ है।
मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि शासन-प्रशासन की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। अधिकारी शिकायतकर्ताओं के प्रति सेवा भाव से कार्य करें एवं उनकी समस्याओं को बेवजह लंबित न रखें।
गुड गर्वनेंस से सरकार की आय में हो रही वृद्धि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नारे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुड गवर्नेंस मॉडल आत्मसात करता नजर आ रहा है। सुशासन की दृष्टि से दिया गया यह मॉडल लोगों को खासा पंसद आ रहा है। इससे न सिर्फ जनता की समस्याओं का सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हो रहा है बल्कि प्रदेश सरकार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।
यह धामी के गुड गवर्नेंस मॉडल का ही असर है कि इस साल परिवहन निगम ने घाटे से बाहर निकल अधिक मुनाफा कमाया। यूकाडा ने भी केदारनाथ धाम के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर बुकिंग से एक साल में 49 करोड़ की आय प्राप्त की। पिछले 15 सालों में यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संकल्प पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। इससे लोगों को जागरूक करने के साथ ही नशा तस्करों पर भी नकेल कसी जा रही है।
गुड गवर्नेंस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी खुद कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जिसका असर विभागों की कार्यशैली में साफ नजर आ रहा है। कई बार धामी खुले मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारी सरकार का प्रयास समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना हैं। इस मॉडल की मूल अवधारणा में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, सहयोगी शासन, और नागरिकों के साथ संवेदनशीलता को बढ़ावा देना शामिल है।
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सिरदर्द को अनदेखा करना हो सकता है इस जानलेवा बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और बचाव…..
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6 minutes agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून : सिरदर्द अक्सर होने पर उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। हर साल लगभग ढाई लाख लोग ब्रेन ट्यूमर के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। 2020 में ही इस बीमारी ने 2.46 लाख लोगों की मौत का कारण बनी थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर कुछ मामलों में इतनी धीमी गति से बढ़ता है कि इसके लक्षण आसानी से पहचान में नहीं आते। यही कारण है कि इसे समय रहते पहचानना और इलाज कराना बेहद जरूरी है।
ब्रेन ट्यूमर क्या है?
ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क के आसपास की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, जो अंततः कैंसर का रूप ले सकती हैं। शोध के अनुसार, मस्तिष्क में 120 से ज्यादा प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं। अगर परिवार में किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्लास्टिक और केमिकल्स इंडस्ट्री में काम करने वालों को भी इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। खराब लाइफस्टाइल, आहार में गड़बड़ी और पर्यावरणीय कंडीशन भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं।
ब्रेन ट्यूमर के सामान्य लक्षण:
- सिर में लगातार दर्द या दबाव रहना, जो सुबह के समय बढ़ सकता है।
- मतली और उल्टी की समस्या।
- आंखों की समस्याएं जैसे धुंधला नजर आना।
- हाथ या पैर में संवेदनहीनता।
- शारीरिक संतुलन में समस्या और बोलने में कठिनाई।
- समय के साथ याददाश्त में कमी आना।
- बार-बार चक्कर महसूस होना।
क्या ब्रेन ट्यूमर कैंसर है?
ब्रेन ट्यूमर कैंसर का कारण बन सकता है, लेकिन हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। इसका इलाज समय पर किया जाए तो व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक होने का अवसर मिल सकता है।
सिरदर्द को न करें अनदेखा
यदि आपको सिर में लगातार दर्द हो और वह सुबह के समय अधिक महसूस होता हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करें। यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
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देहरादून में भाजपा की पर्यवेक्षकों बैठक, प्रत्याशी चयन के लिए अंतिम नामों पर होगी चर्चा…..
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16 minutes agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून : भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने आगामी चुनावों के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर देहरादून में पर्यवेक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 24 और 25 दिसंबर को आयोजित इस बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक राज्यभर से आए नामों पर चर्चा करेंगे।
रायशुमारी के दौरान जिन नामों का चुनाव क्षेत्र से चयन हुआ है, उन पर विचार विमर्श के बाद तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल फिर पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय लेगा।
भा.ज.पा. ने राज्यभर में पर्यवेक्षकों की एक टीम भेजी है, जो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेगी। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इन नामों पर अंतिम निर्णय लेकर उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे।
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उत्तराखंड: सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादले नहीं होंगे इस साल !
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1 hour agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादले इस साल नहीं किए जाएंगे। यह निर्णय राज्य में होने वाली उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि अब इन तबादलों के लिए नए सिरे से एसओपी जारी की जाएगी। इसके अलावा, मंडल स्तर पर तबादले तबादला एक्ट के तहत ही होंगे, जिसके लिए शिक्षकों से फिर से आवेदन मांगे जाएंगे।
अभी तक, सहायक अध्यापक एलटी के तबादले मंडल के भीतर होते रहे हैं, लेकिन इस बार पहले यह निर्णय लिया गया था कि इन शिक्षकों के पूरे सेवाकाल में एक बार अंतरमंडलीय तबादले किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी थी, और विभाग ने शिक्षकों से आवेदन भी मांगे थे। इसके लिए एक एसओपी भी जारी की गई थी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अंतरमंडलीय तबादलों के लिए कुछ शिक्षकों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे, लेकिन मानकों की अनदेखी की गई। यदि तबादला एक्ट को दरकिनार करते हुए इस तरह के तबादले किए जाते, तो विभाग में कोर्ट केस बढ़ने का खतरा था। साथ ही, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस कारण, अब ये तबादले अगले सत्र में किए जाएंगे।
शिक्षकों का धरना:
देरी से नाराज शिक्षकों ने हाल ही में शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया था। धरने में राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्युली ने जल्द से जल्द तबादले किए जाने की मांग की थी।
शिक्षा मंत्री के निर्देश:
पिछले महीने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहायक अध्यापकों के अंतरमंडलीय तबादले दस दिन के भीतर करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा, शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता विवाद निपटाने हेतु शासन स्तर पर चार सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था।
शिक्षा सचिव रविनाथ रामन का बयान:
“तबादलों के लिए पहले गलत प्रस्ताव तैयार किए गए थे। चूंकि छात्रों की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं, तबादले अब आगामी सत्र में किए जाएंगे,” शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने कहा।
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