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UTTARAKHAND: लिव-इन रिलेशनशिप पर पंजीकरण को लेकर उत्तराखंड HC ने याचिकाकर्ता की दलीलें की खारिज….

उत्तराखंड: सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब जोड़े पहले से “खुले तौर पर साथ रह रहे हैं,” तो इस कानून से निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है?
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन संबंधों को कानूनी दायरे में लाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया था। इस प्रावधान के खिलाफ जय त्रिपाठी नामक एक 23 वर्षीय युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रावधान “संस्थागत गॉसिप” (संस्थागत स्तर पर चर्चा) को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देगा।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और उनकी खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर कोई रोक नहीं लगा रही है, बल्कि केवल उसे पंजीकृत करने की मांग कर रही है।
कोर्ट ने कहा, “राज्य ने यह नहीं कहा कि आप साथ नहीं रह सकते। क्या आप किसी गुप्त स्थान पर, किसी गुफा में रह रहे हैं? आप नागरिक समाज के बीच रह रहे हैं। आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, बिना शादी के तो फिर इसमें कौन सा राज है? इसमें कौन सी निजता का हनन हो रहा है?”
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब लिव-इन जोड़े समाज के बीच रह रहे हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो पंजीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि संबंधों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाने का है, ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान किया जा सके।
याचिकाकर्ता जय त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वकील अभिजय नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते और लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
अभिजय नेगी ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान से समाज में लिव-इन जोड़ों के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है और यह उनकी निजी पसंद में सरकारी हस्तक्षेप के समान है।
उत्तराखंड सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। सरकार का तर्क था कि अनिवार्य पंजीकरण से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, खासकर तब, जब लिव-इन संबंधों में विवाद या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
सरकार के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य लिव-इन पार्टनर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यदि भविष्य में कोई साथी अपने संबंध को अस्वीकार करे या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न हो, तो इस पंजीकरण का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सके।
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता देने के मामले में कई जटिलताएं भी बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और इसे संविधान के तहत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। हालांकि, इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर नियम बना रही हैं।
उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता का मकसद किसी भी कानूनी विवाद या धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकना है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि वे अपने अधिकारों को आसानी से साबित कर सकें।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण यदि सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसे निजता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रक्रिया को लागू करने में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह किसी भी तरह की सामाजिक कलंक या भेदभाव को जन्म न दे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल कानूनी जरूरतों के लिए किया जाता है, तो यह लिव-इन जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि यह समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण प्रक्रिया निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार का यह निर्णय आगे भी लागू रहेगा।
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नैनीताल में कल स्कूल-कॉलेज बंद, डीएम ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

Nainital News : ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के समापन को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने शहर के शिक्षण संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 23 सितंबर को मां नंदा-सुनंदा की शोभायात्रा और डोला विसर्जन कार्यक्रम के चलते नैनीताल नगर क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ महाविद्यालयों में अवकाश रहेगा।
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नैनीताल में कल स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
महोत्सव का समापन बुधवार, 23 सितंबर को धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान मां नंदा और सुनंदा की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद डोला विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है।
इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है।
इन शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा आदेश
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 सितंबर को नैनीताल नगर क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा नगर क्षेत्र के महाविद्यालयों में भी अवकाश रहेगा।

प्रशासन के मुताबिक, महोत्सव की शोभायात्रा और डोला विसर्जन के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ने से यातायात पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है। ऐसे में स्कूल-कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को होने वाली संभावित परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि नैनीताल नगर क्षेत्र में आने वाले सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों में अवकाश के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्रशासन का उद्देश्य महोत्सव के दौरान भीड़ और यातायात को व्यवस्थित रखना है, ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और आम लोगों के साथ छात्र-छात्राओं को भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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ज्योलिकोट दूषित पानी मामले में 4 मौतों के बाद जागा प्रशासन, 6 कर्मचारी निलंबित

Nainital News : नैनीताल के ज्योलिकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद जल संस्थान और पेयजल निगम के छह अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, एक अधिकारी को चेतावनी जारी की गई है।
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ज्योलिकोट दूषित पानी मामले में 4 मौतों के बाद जागा प्रशासन
ज्योलिकोट क्षेत्र में पिछले दिनों दूषित पानी की आपूर्ति का मामला सामने आया था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई। प्रभावित लोगों में डायरिया और पीलिया जैसे लक्षण पाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों ने जांच शुरू की थी।
चार लोगों की मौत, करीब 400 लोग प्रभावित
दूषित पेयजल की वजह से क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने की बात सामने आई थी। रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रकरण में चार लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 400 लोग डायरिया और पीलिया समेत अन्य बीमारियों से प्रभावित हुए।
मामला सामने आने के बाद पानी के सैंपल की जांच और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। अलग-अलग स्तर पर हुई जांच और अधिकारियों की संस्तुतियों के आधार पर अब जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई है।

जल संस्थान के तीन अभियंता निलंबित
कार्रवाई के तहत उत्तराखंड जल संस्थान, हल्द्वानी से जुड़े तीन अभियंताओं को निलंबित किया गया है। इनमें प्रभारी अधीक्षण अभियंता विशाल कुमार, सहायक अभियंता मोहन सिंह रावत और अपर सहायक अभियंता रवींद्र शामिल हैं। वहीं, अधिशासी अभियंता अनीश एम पिल्लई को चेतावनी जारी की गई है।
पेयजल निगम के तीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई
मामले में पेयजल निगम के तीन अभियंताओं पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। इनमें कनिष्ठ अभियंता दीपांशु शर्मा, प्रभारी सहायक अभियंता संजय कुमार आर्य और प्रभारी अधिशासी अभियंता शशि पाल सिंह शामिल हैं। इसके अलावा नंदकिशोर को हल्द्वानी में अधीक्षण अभियंता की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे लालकुआं में अपनी पूर्व जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे।
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वीकेंड पर कैंची धाम जा रहे हैं? पहले जान लें पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान, वरना हो जाएंगे परेशान

Nainital News : वीकेंड पर कैंची धाम जाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जरूरी अपडेट है। नैनीताल पुलिस ने 19 और 20 सितंबर को कैंची धाम, भवाली और भीमताल क्षेत्र में यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान लागू किया है। ये व्यवस्था सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी।
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वीकेंड पर कैंची धाम जा रहे हैं तो जान लें ट्रैफिक प्लान
कैंची धाम में सप्ताहांत के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने निजी वाहनों की पार्किंग और श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा की व्यवस्था की है। पुलिस का उद्देश्य कैंची धाम और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों का दबाव कम करना और यातायात को सुचारु बनाए रखना है।
भारी वाहनों के लिए बदले जाएंगे रूट
अल्मोड़ा और रानीखेत की ओर से हल्द्वानी आने वाले भारी वाहनों को क्वारब और खैरना क्षेत्र से डायवर्ट किया जाएगा। यातायात की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर इन वाहनों को रामगढ़ और मुक्तेश्वर के रास्ते हल्द्वानी की ओर भेजा जा सकता है।
हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को निर्धारित रूट से आवागमन की अनुमति रहेगी। वहीं अन्य भारी वाहनों को ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार भवाली सैनेटोरियम तिराहे पर कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और फिर चरणबद्ध तरीके से आगे रवाना किया जाएगा।
निजी वाहनों के लिए पार्किंग और शटल की व्यवस्था
कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कराया जाएगा। हल्द्वानी की ओर से भीमताल होते हुए कैंची धाम आने वाले वाहनों के लिए भीमताल विकास भवन पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
वाहन पार्क करने के बाद श्रद्धालु शटल या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से भवाली होते हुए कैंची धाम पहुंच सकेंगे। इसी तरह नैनीताल और गेठिया की ओर से आने वाले वाहनों को भवाली सैनेटोरियम पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। यहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए कैंची धाम भेजा जाएगा।

सड़क किनारे पार्किंग पर रोक
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क किनारे या ऐसी जगहों पर वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे, जहां से यातायात प्रभावित होता हो। निर्धारित पार्किंग स्थल भर जाने की स्थिति में वाहनों को उपलब्ध वैकल्पिक पार्किंग स्थलों की ओर भेजा जाएगा।
इसके अलावा भवाली से पर्वतीय इलाकों की ओर जाने वाले वाहनों के रूट में भी यातायात की स्थिति के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर वाहनों को रामगढ़ और खुटानी मार्ग से आगे भेजने की व्यवस्था की जा सकती है।
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता रहेगा सुगम
ट्रैफिक प्लान के दौरान एंबुलेंस, दमकल वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही को प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस की ओर से इन वाहनों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
पुलिस ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से की अपील
नैनीताल पुलिस ने कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें और पुलिस की ओर से लागू डायवर्जन व शटल व्यवस्था का पालन करें। वीकेंड के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों से यात्रा की योजना इसी ट्रैफिक व्यवस्था के अनुसार बनाने को कहा गया है।
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