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UTTARAKHAND: लिव-इन रिलेशनशिप पर पंजीकरण को लेकर उत्तराखंड HC ने याचिकाकर्ता की दलीलें की खारिज….
उत्तराखंड: सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब जोड़े पहले से “खुले तौर पर साथ रह रहे हैं,” तो इस कानून से निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है?
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन संबंधों को कानूनी दायरे में लाने के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया था। इस प्रावधान के खिलाफ जय त्रिपाठी नामक एक 23 वर्षीय युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रावधान “संस्थागत गॉसिप” (संस्थागत स्तर पर चर्चा) को बढ़ावा देगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देगा।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और उनकी खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर कोई रोक नहीं लगा रही है, बल्कि केवल उसे पंजीकृत करने की मांग कर रही है।
कोर्ट ने कहा, “राज्य ने यह नहीं कहा कि आप साथ नहीं रह सकते। क्या आप किसी गुप्त स्थान पर, किसी गुफा में रह रहे हैं? आप नागरिक समाज के बीच रह रहे हैं। आप खुलेआम साथ रह रहे हैं, बिना शादी के तो फिर इसमें कौन सा राज है? इसमें कौन सी निजता का हनन हो रहा है?”
मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब लिव-इन जोड़े समाज के बीच रह रहे हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो पंजीकरण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि संबंधों को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत लाने का है, ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान किया जा सके।
याचिकाकर्ता जय त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वकील अभिजय नेगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते और लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
अभिजय नेगी ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान से समाज में लिव-इन जोड़ों के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है और यह उनकी निजी पसंद में सरकारी हस्तक्षेप के समान है।
उत्तराखंड सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने का प्रावधान नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। सरकार का तर्क था कि अनिवार्य पंजीकरण से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा, खासकर तब, जब लिव-इन संबंधों में विवाद या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
सरकार के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य लिव-इन पार्टनर्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि यदि भविष्य में कोई साथी अपने संबंध को अस्वीकार करे या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या उत्पन्न हो, तो इस पंजीकरण का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सके।
भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता देने के मामले में कई जटिलताएं भी बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है और इसे संविधान के तहत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। हालांकि, इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर नियम बना रही हैं।
उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता का मकसद किसी भी कानूनी विवाद या धोखाधड़ी की संभावनाओं को रोकना है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि वे अपने अधिकारों को आसानी से साबित कर सकें।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण यदि सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसे निजता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि, इस प्रक्रिया को लागू करने में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह किसी भी तरह की सामाजिक कलंक या भेदभाव को जन्म न दे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल कानूनी जरूरतों के लिए किया जाता है, तो यह लिव-इन जोड़ों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि यह समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण प्रक्रिया निजता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने की कोशिश है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार का यह निर्णय आगे भी लागू रहेगा।
#UttarakhandHC #Liveinrelationshipregistration #Privacyviolation #UCClaw #Courtruling
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नैनीताल ममता शर्मसार, धनतेरस की सुबह बी डी पांडे अस्पताल के पीछे नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी
Nainital News : नैनीताल से आज सुबह मानवता को शर्मसार करने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। त्योहारों के उल्लास के बीच धनतेरस की सुबह मल्लीताल स्थित जिला अस्पताल के समीप स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय के गेट के पास एक नवजात भ्रूण मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ममता हुई शर्मसार, जिसने अपने ही नवजात को इस तरह सड़क पर छोड़ दिया।
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बी डी पांडे अस्पताल के पीछे नवजात का भ्रूण मिलने से सनसनी
आज सुबह बी.डी. पांडे जिला अस्पताल के समीप सड़क किनारे खड़ी टैक्सी कारों के बीच सफाई कर्मचारी ने भ्रूण पड़े होने की सूचना अस्पताल को दी। जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।
नवजात को अस्पताल के पीछे सड़क पर फेंककर ममता को किया शर्मसार
लोग बच्चों की प्राप्ति के लिए मंदिर-मस्जिद गुरुद्वारे में दुआ मांगते हैं। अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी बेशर्म माँ अपने ही कलेजे को टुकड़े को अपने ही नवजात को अस्पताल के पीछे सड़क पर फेंककर ममता को शर्मसार कर दिया।
सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात दोषियों के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी है। अस्पताल की विशेष मेडिकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल के भीतर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गहन चिकित्सकीय जांच की।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. द्रौपदी गर्ब्याल ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार देखने से स्पष्ट है कि मामला बिल्कुल ताजा है और कुछ ही समय पहले भ्रूण को यहां छोड़ा गया है। भ्रूण लगभग 6 से साढ़े 6 माह का था और नवजात की उपचार के दौरान मौत हुई थी। हालांकि भ्रूण अस्पताल परिसर के बाहर सड़क पर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।
पुलिस अब सीसीटीवी और पिछले एक साल के अस्पताल रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगा रही है कि भ्रूण को यहां किसने छोड़ा।
पुलिस अब सीसीटीवी और पिछले एक साल के अस्पताल रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगा रही है कि भ्रूण को यहां किसने छोड़ा।
Nainital News : एक तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं। नैनीताल जिले में लालकुआं और पंतनगर के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा है।
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नैनीताल में भीषण सड़क हादसा
लालकुआं और पंतनगर थाना क्षेत्र के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। नगला दवाईफार्मा के पास स्कूटी और कैंटर की टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है।
कैंटर की टक्कर से दो युवकों की दर्दनाक मौत
जानकारी के मुताबिक स्कूटी संख्या UK04 AN 5112 पर सवार होकर दो युवक लालकुआं से किच्छा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नगला दवाईफार्मा के पास कैंटर संख्या UP25 FT 1983 से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में 21 वर्षीय चेतन बिष्ट, निवासी पश्चिमी दौलतपुर, काठगोदाम और 24 वर्षीय दीक्षित बिष्ट, निवासी भवाली की मौत हो गई।
हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर काफी जोरदार थी, जिससे स्कूटी सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है।
Nainital Accident : नैनीताल में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। दीवार बनाने का काम कर रहे दो मजदूर मलबे की चपेट में आ गए। जिस से उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
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नैनीताल में देर रात दर्दनाक हादसा
नैनीताल जिले के मेहरागांव में देर रात निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दीवार बनाने का काम कर रहे मजदूर अचानक पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में नेपाल निवासी दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
पहाड़ी से मलबा गिरने से दो मजदूरों की मौत
जानकारी के मुताबिक, मेहरागांव में दीवार निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा। मजदूर इसकी चपेट में आ गए और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में दो मजदूरों की जान चली गई, जबकि तीसरा मजदूर घायल हो गया।
परिजनों ने घटनास्थल पर हंगामा कर जताया आक्रोश
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल मजदूर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली ले जाया गया। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों ने घटनास्थल पर हंगामा कर आक्रोश जताया।
पुलिस ने निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार को लिया हिरासत में
मामले में पुलिस ने निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की भी पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि काम के दौरान संभावित खतरे से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरती गई थीं या नहीं।
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